राजधानी दिल्लीत २६ जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर ८३ जणांना अटक करण्यात आली होती. या सर्वांना पंजाब सरकारने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या एक वर्षापासून पंजाब, हरियाणा आणि इतर राज्यांतील शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. शेती खासगी कंपन्यांच्या हातात जाणार असल्याने हे तीन कृषी कायदे मागे घ्यावेत, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, हे तिन्ही कायदे कृषी क्षेत्र सुधारण्यासाठी आणले असून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच सरकारचा अन्य कोणताही प्रस्ताव स्वीकारण्यास शेतकरी नकार देत आहेत. त्यामुळे आंदोलन अद्याप सुरू आहे. यातच पंजाब सरकारने हिंसाचारात आरोपी ठरवण्यात आलेल्या लोकांना मदतीची घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकार आणि केंद्रात नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २६ जानेवारी रोजी दिल्ली पोलिसांनी काही मार्गांवर ट्रॅक्टर रॅली काढण्यास परवानगी दिली होती. शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, अनेक ट्रॅक्टर बॅरिकेड तोडून चुकीच्या मार्गाने दिल्लीत दाखल झाले. त्यापैकी काही आंदोलनकर्ते ट्रॅक्टर घेऊन परवानगी नसूनही लाल किल्ल्यावर पोहोचले. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये संघर्ष झाला आणि काही आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर झेंडा फडकावला होता. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी अनेकांना अटक केली होती. आता चन्नी सरकारने लाल किल्ल्याच्या घटनेनंतर अटक केलेल्यांना नुकसान भरपाई देणार असल्याची घोषणा केली आहे. आपल्या ट्विटमध्ये मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा आणि ट्रॅक्टर रॅलीनंतर दिल्ली पोलिसांनी अटक केलेल्या सर्वांना प्रत्येकी २ लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.'
