पंजाब विधानसभेचे अधिवेशन ३ मार्चपासूनच; सरकार- राज्यपाल वादाच्या पार्श्व भूमीपर सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चला बोलावण्यास नकार देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत, राज्यपालांनी मागवलेली माहिती पुरवणे सरकारवर बंधनकारक आहे व याचवेळी विधानसभेचे सत्र बोलावण्याबाबत मंत्रिमंडळाने केलेली शिफारस स्वीकारणे राज्यपालांवर बंधनकारक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.

राज्यपालांनी विधानसभेचे सत्र बोलावण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे, पंजाब सरकारने केलेली याचिका टिकू शकत नाही, असे राज्यपालांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी.एस. नरसिंह यांच्या खंडपीठाला सांगितले.विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याची आपल्याला घाई नसल्याचे संकेत देतानाच राज्यपाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राजभवनाच्या एका पत्राला ‘अपमानास्पद’ प्रतिसाद दिल्याची आठवण करून दिली. त्यामुळे गेल्या आठवडय़ात राज्यपाल पुरोहित व मुख्यमंत्री मान यांच्यातील भांडण चिघळले होते.

१३ फेब्रुवारीच्या या पत्रात राज्यपालांनी मान यांना अलीकडेच सिंगापूरमध्ये झालेल्या एका प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी ३६ शाळांच्या मुख्याध्यापकांची निवड करण्याच्या योजनेबाबत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते, तसेच इतर मुद्देही उपस्थित केले होते. पंजाब मंत्रिमंडळाने ३ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बोलावण्याचा निर्यय घेतला होता व त्यासाठी सभागृहाचे सत्र बोलावण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती.