निवडणुकीच्या तोंडावर मतदानांना आष्कृट करण्यासाठी रखडलेली अनेक विधेयक संमत करून घेण्यासाठी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जातीने लक्ष घातले आह़े  अन्न सुरक्षा विधेयक असो किंवा जैन समुदायाच अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा निर्णय असो, राहुल यांनी सर्वच ठिकाणी जोर लावला आह़े  त्यातच आता त्यांनी महिला आरक्षणाच्या प्रकरणामही लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आह़े  त्यामुळे येत्या काळात हेही विधेयक झटपट संमत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही़
महिला आरक्षण विधेयक लवकर संमत व्हावे यासाठी जोरदार प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन राहुल गांधी दिले आहे. तसेच पुढच्या पाच ते दहा वर्षांमध्ये काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये निम्म्या महिला असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या घरात माझी आजीच सर्वेसर्वा होती याची आठवणही त्यांनी करून दिली.
लोकसभा निवडणुकीचा जाहीरनामा तयार करण्यापूर्वी विविध समाज घटकांशी संवाद साधण्याच्या दृष्टीने महिला संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांच्याशी राहुल गांधी यांनी संवाद साधला. महिलांचे मत दुर्लक्षित करून पुढे जाता येणार नाही. महिलांचे सशक्तीकरण करणे हा मोठा संघर्ष आहे. महिलांना कायदेमंडळात ३३ टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे संमत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच पुढच्या पाच ते दहा वर्षांमध्ये काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये निम्म्या महिला असतील असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांचे सबलीकरण झाल्याखेरीज देश महासत्ता होऊ शकत नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले. महिलांना मोठय़ा संख्येने संधी द्यायला हवी अशी आपली भूमिका आहे. महिला आणि पुरुषांच्या क्षमतेमध्ये काही फरक नाही. महिलांना संरक्षण नको आहे त्यांना जर हक्क दिले तर त्या स्वत:चे संरक्षण करण्यास समर्थ आहेत, असे निरीक्षणही राहुल यांनी नोंदवले. महिला आरक्षण विधेयक संमत होण्यासाठी राजकीय पक्षांनी जबाबदारी विसरू नये असा टोला त्यांनी या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांना लगावला. गुजरातमधून आलेल्या महिलांनी राज्यात महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते अशी कैफियत मांडली.