मोदी सरकारने निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आणि कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. काल (बुधवार) रेल्वे मंत्रालयाने १९ अधिकाऱ्यांना सक्तीची व्हीआरएस दिली आहे. यापैकी १० अधिकारी हे सहसचिव दर्जाच्या समान असलेले अधिकारी होते, ज्यांची नियुक्ती रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये आणि रेल्वे कोच फॅक्टरीत करण्यात आली होती. याशिवाय गेल्या ११ महिन्यांत ७५ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आली आहे, ज्यांच्यावर निष्ठापूर्वक काम न करणे, खराब कामगिरी आणि अकार्यक्षमतेचा ठपका आहे. अशा कारवाईमुळे कामात निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. मूलभूत नियम (FR) 56J अंतर्गत कारवाई करत, रेल्वेने काल (बुधवार) १९ अधिकाऱ्यांना जबरदस्तीने व्हीआरएस दिली. या नियमांनुसार, सरकार कामाचा आढावा घेऊन सक्तीने व्हीआरएस देऊ शकते. हे वरिष्ठ अधिकारी होते, जे रेल्वेमध्ये डीआरएम किंवा त्यावरील पदांवर कार्यरत होते. पश्चिम रेल्वे, एमसीएफ, मध्य रेल्वे, सीएलडब्‍ल्‍यू, उत्तर फ्रंट रेल्वे, पूर्व रेल्वे, दक्षिण पश्चिम रेल्वे, डीएलडब्‍ल्‍यू, उत्तर मध्य रेल्वे, आरडीएसओ, ईडी सेलचे सिलेक्शन ग्रेट आणि उत्तर रेल्वेमध्ये विविध पदांवर हे अधिकारी नियुक्त करण्यात आले होते. यापैकी दहा अधिकारी हे एसएजी दर्जाचे अधिकारी म्हणजेच सहसचिव दर्जाचे अधिकारी होते. सक्तीने व्हीआरएस मिळालेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये इलेक्ट्रिकलचे चार, पर्सनल दोन, मेडिकलचे तीन, स्टोअर्सचे एक, मेकॅनिकलचे तीन, सिव्हिल इंजिनीअरिंगचे तीन, सिग्नलिंगचे चार आणि ट्रॅफिकच्या एका अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. ११ महिन्यांत ७५ रेल्वे अधिकाऱ्यांना VRS दिला- गेल्या वर्षभरापासून खराब कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर रेल्वे मंत्रालय कारवाई करत आहे. जुलैपासून आतापर्यंत म्हणजे ११ महिन्यांत ७५ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आली आहे. त्यात जीएम, सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे ज्यांच्यावर सचोटीचा अभाव, खराब कामगिरी आणि अकार्यक्षमतेचा आरोप आहे. बहुतांश अधिकाऱ्यांना जानेवारी महिन्यात व्हीआरएस देण्यात आला आहे. या महिन्यात ११ अधिकाऱ्यांना व्हीआरएस देण्यात आली आहे.
