सत्तास्थापनेच्या वर्ष‘पूर्ती’ महिन्यातच केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पूर्ती उद्योगसमूहातील कथित आर्थिक अनियमिततेवरून विरोधकांनी केंद्र सरकारला सळो की पळो करून सोडले आहे. शुक्रवारी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विधेयक राज्यसभेत मांडण्याच्या तयारीत असलेल्या केंद्र सरकारला ‘कॅग’च्या अहवालावरून भ्रष्टाचाराच्याच आरोपांना तोंड द्यावे लागत असून अवघ्या वर्षभरात मोदी सरकारविरूद्ध भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून संसदेत रणकंदन सुरू झाले आहे. वर्षभरापूर्वी काँग्रेसला भ्रष्ट ठरवणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांच्यावर ठपका ठेवणाऱ्या कॅगच्या अहवालावरून राज्यसभेत सर्वपक्षीय विरोधाचा सामना करावा लागला. सत्तेत येण्यापूर्वी सातत्याने भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची घोषणा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नितीन गडकरी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेस, जदयू व डाव्या पक्षांनी केली. आम्ही भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर चर्चेस तयार आहोत असे वांरवार आश्वासन देणाऱ्या संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांना विरोधकांनी जुमानले नाही. गडकरींविरोधात आक्रमक झालेल्या सर्वपक्षीय विरोधकांनी राज्यसभेत सरकारला शब्दश: धारेवर धरले. त्यामुळे वारंवार कामकाज तहकूब करण्यात आले. दिवस अखेर राज्यसभेत कामकाज झाले नाही.‘कॅग’चा अहवाल म्हणजे आरोप सिद्ध झाला असे होत नाही. कॅगच्या अहवालावर लोक लेखा समितीत चर्चा झाल्यानंतरच ठोसपणे निष्कर्ष काढण्यात येतील, असे सांगत उपसभापती पी. जे. कुरीयन यांनी विरोधकांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. चर्चेपूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी गडकरी यांना मंत्रिमंडळातून दूर करावे, अशी मागणी जदयूचे सर्वोच्च नेते शरद यादव यांनी केली. नितीन गडकरी यांचा पूर्ती समूह पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने सत्ताधाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. गेल्या वर्षभरात केंद्रीय मंत्री, भाजप नेत्यांची बेताल वक्तव्ये व आता सत्तेच्या वर्षपूर्ती महिन्यात नितीन गडकरी प्रवर्तक असलेल्या पूर्ती समूहाच्या कारभारावर कॅगच्या अहवालात ताशेरे आहेत. यावरून विरोधकांची एकजूट दिसून आली.तेव्हा आणि आता..विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, कॅगच्या अहवालावरून विरोधी बाकांवर असताना भाजपने एकही दिवस कामकाज होऊ दिले नाही. सातत्याने आम्हाला भ्रष्टाचारी ठरवण्याचा प्रयत्न केला. आज मात्र भाजप आपली भूमिका का बदलतो आहे? आम्ही तसे होऊ देणार नाही. भ्रष्टाचारासारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर संसदेत आवाज उठवला जात नाही; असा संदेश जनमानसात जाणे चुकीचे आहे. त्यामुळे यावर चर्चा झालीच पाहिेजे.
