नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला राज्यसभेत विरोध शिवसेनेने लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करताच काँग्रेसमध्ये त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. या विधेयकाला पाठिंबा देणारे देशाचा पाया उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची टीका काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी केली, तर राज्यातील काँग्रेस नेत्यांनी शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल नापसंती व्यक्त केली. त्यानंतर ‘पक्षाने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांवरील स्पष्टीकरणाशिवाय राज्यसभेत विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही,’ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेनेने सर्वात आधी विरोध दर्शवला होता. भाजपशी काडीमोड घेतल्याने शिवसेना विरोधात मतदान करेल किंवा तटस्थ राहील, अशी शक्यता होती. हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर शिवसेना तडजोड करणार नाही, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेच्या खासदारांनी व्यक्त केली. पण, शिवसेनेने विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसमध्ये त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. नागरिकत्व विधेयकाला पाठिंबा देऊन शिवसेनेने महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाचे उल्लंघन करून भाजपला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचा आरोप काँग्रेसचे माजी मंत्री नसीम खान यांनी केला. ‘सेनेने विरोधात मतदान करणे वा तटस्थ राहणे अपेक्षित होते. विधेयकाच्या बाजूने मतदान करून शिवसेनेने काँग्रेसची फसवणूक केली’, अशी टीका काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी केली. शिवसेनेची नरमाई राहुल गांधी यांनी मांडलेली विरोधी भूमिका आणि राज्यातील काँग्रेस नेत्यांचा एकूणच पवित्रा बघून राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दूरध्वनी करून थोडी नरमाईची भूमिका घेण्याबाबत सुचविले होते. या संदर्भात पवार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. यानंतरच शिवसेनेच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे खात्रीलायक सूत्रांकडून सांगण्यात आले. लोकसभेतील चर्चेच्या वेळी सेनेने काही मुद्दय़ांवर सरकारकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. या मुद्दय़ांवर स्पष्टतेशिवाय शिवसेना राज्यसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणार नाही, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. राज्यसभेत शिवसेनेचे तीन खासदार आहेत. यामुळे काँग्रेसची भूमिकाही काहीशी मवाळ झाली. अन्यथा या मुद्दय़ावर शिवसेनेने खुलासा करावा, अशी मागणी नसीम खान यांनी केली होती. शिवसेनेने भूमिकेत तात्काळ बदल केला नसता तर हा वाद आणखी वाढण्याची चिन्हे होती. मतदानाचा हक्क देऊ नका; शिवसेनेची मागणी राजकीय हेतूने हे दुरुस्ती विधेयक आणलेले नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे असेल तर, नागरिकत्व दिल्या जाणाऱ्या निर्वासितांना पुढील २५ वर्षे मतदानाचा हक्क देऊ नका. या लोकांना देशाची सेवा करावी, मगच त्यांना मतदानाचा हक्क दिला पाहिजे. ही तरतूद या विधेयकात केली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेचे विनायक राऊत यांनी लोकसभेतील चर्चेत सहभागी होताना केली होती. किती निर्वासितांना नागरिकत्व दिले जाणार, त्यामुळे देशावर किती आर्थिक बोजा पडणार आहे, हेही केंद्र सरकारने स्पष्ट करावे. देशासमोर महागाई आणि बेरोजगारीची समस्या आ वासून उभी असताना त्यात नव्या लोकांची भर पडेल, याचाही सरकारने विचार केला पाहिजे, असा मुद्दा राऊत यांनी उपस्थित केला होता. संयुक्त जनता दलामध्येही विरोधी सूर भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या संयुक्त जनता दलामध्येही या विधेयकाविरोधात सूर उमटला आहे. विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी जदयूचे नेते पवन के. वर्मा आणि प्रशांत किशोर यांनी पक्षप्रमुख आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याकडे केली. जदयूचे राज्यसभेत सहा खासदार आहेत. अमित शहांवर र्निबधाची अमेरिकेत मागणी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकशाही तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे. हे विधेयक म्हणजे चुकीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्यामुळे संसदेत हे विधेयक मंजूर झाले तर गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भारतातील प्रमुख नेत्यांवर र्निबध घालावेत, अशी मागणी आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने अमेरिकी सरकारकडे केली आहे. मात्र, या विधेयकाबाबत हस्तक्षेप करण्याचा आयोगास कोणताही अधिकार नसल्याचे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. भाजपकडून चिमटा : लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेसच्या दबावामुळेच घूमजाव केल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राहुल गांधी यांनी नापसंती व्यक्त केल्यामुळेच शिवसेनेची भूमिका बदलली का, असा सवाल फडणवीस यांनी केला. ईशान्येत बंदला मोठा प्रतिसाद नागरिकत्व विधेयकाविरोधात ईशान्य भारतात विद्यार्थी संघटनांनी मंगळवारी पुकारलेल्या बंदला मोठा प्रतिसाद मिळाला. ईशान्येत अकरा तास बंद पाळण्यात आला. बंदला अनेक संघटना व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दिला. बंददरम्यान त्रिपुरात रुग्णवाहिकेतील एका बालकाचा मृत्यू झाला.
