गेल्या १७ वर्षात यंदा पहिल्यांदाच राज्यसभेची कामगिरी ही सर्वोत्कृष्ट कामगिरी ठरली आहे. कारण, बुधवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी राज्यसभेकडे मंजुरीसाठी आलेल्या ३३ विधेयकांपैकी तब्बल ३१ विधेयके मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे सुमारे १०५ टक्क्यांनी विधेयकांच्या मंजुरी प्रमाणात वाढ नोंदवली गेली आहे. या मंजूर विधेयकांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक २०१९, मुस्लिम महिलांचे वैवाहिक हक्क संरक्षण विधेयक २०१९ (तिहेरी तलाक) या महत्वाच्या विधेयकांचा समावेश आहे. या अधिवेशनाचा कार्यकाळ संपताना राज्यसभेचे सभापती एम. वैंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, गेल्या पाच अधिवेशनांमध्ये सभागृहाची मंजुरी क्षमता ही ७.४४ टक्क्यांहून ६५.६० टक्क्यांवर पोहोचली. गेल्या पाच वर्षातील ही आकडेवारी १०० टक्क्यांहून अधिक आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लोकसभेत ३६ तर राज्यसभेत ३१ विधेयके मंजूर झाली आहेत. ही ३१ विधेयके ३५ बैठकांमध्ये मंजूर करून घेण्यात आली. राज्यसभेची ही गेल्या १७ वर्षातली सर्वोत्कृष्ट कामगिरी ठरली आहे. एकूण ५२ सत्रांमध्ये ही कामगिरी केली गेली. २४९ सत्रांपैकी कामकाजाचे अडीज दिवस हे गोंधळामुळे वाया गेले, यामध्ये सभागृहाच्या कामकाजाची १९ तास १२ मिनिटे वायाला गेली. नायडू म्हणाले, या अधिवेशनात मंजूर झालेली विधेयके ही देशात सामाजीक, आर्थिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या परिणाम करणारी महत्वाची विधेयके होती. यांपैकी तिहेरी तलाक विधेयक जे गेल्या ६० वर्षांत हिंदू कोड बिलानंतर मंजूर झालेले सर्वाधिक महत्वाचे सामाजीक सुधारणा विधेयक होते. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक हे देखील एक ऐतिहासिक विधेयक होते.
