नवी दिल्ली : महिलांच्या विवाहाच्या वयाबाबत सरकारने प्रस्तावित केलेल्या कायद्याबाबत आपले वेगळे मत असल्याचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्याच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेपूर्वी स्पष्ट केले असून, अशा मुद्दय़ांवरील निर्णय समाजावर सोडून द्यायला हवा, असे म्हटले आहे. हिजाबबाबतचा वाद प्रमाणाबाहेर वाढवण्यात आला असून, तो स्थानिक स्तरावरच हाताळायला हवा होता, असेही मत संघाने व्यक्त केले आहे.

 इतर समकालीन मुद्दय़ांसह या दोन मुद्दय़ांवर ११ ते १३ मार्च या कालावधीत अहमदाबादमध्ये होणाऱ्या संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे संघाच्या सूत्रांनी सांगितले.

संघटनेचा व तिच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी आणि आगामी कार्याची आखणी करण्याठी अ.भा. प्रतिनिधी सभेची दरवर्षी बैठक होत असते. संघाचे सर्व उच्चपदस्थ पदाधिकारी, देशभरातील विविध प्रांतांतील आणि संघ परिवारातील ३० हून अधिक संघटनांचे प्रतिनिधी यात सहभागी होत असतात.

वर्गात हिजाब घालण्याबाबत कर्नाटकातील अलीकडचा वाद प्रमाणाबाहेर वाढवण्यात आल्याचेही संघाचे मत आहे. ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्यासाठी हे करत असल्याची आम्हाला खात्री असली, तरी हा मुद्दा स्थानिक स्तरावर हाताळायला हवा होता असे आम्हाला वाटते. त्यामुळेच संघाने हा मुद्दा लावून धरलेला नाही तथापि, आपली धार्मिक ओळख ठासून दाखवण्याचे मार्ग सतत शोधणे चांगले नाही हेही खरे आहे’, असे संघाचा हा अधिकारी म्हणाला.

विवाहयोग्य वयाच्या मुद्यावरून सरकारला सवाल

‘विवाहयोग्य वयाचा मुद्दा चर्चाधीन आहे. याबाबत अनेक मते आहेत. आदिवासींमध्ये किंवा ग्रामीण भागात विवाह कमी वयात होतात. यामुळे शिक्षण अपुरे राहते व गर्भधारणा लवकर होते असा सरकारचा युक्तिवाद आहे. पण हा कायदा करण्याची सरकारलाही घाई असल्याचे दिसत नाही. सरकारने अशा प्रश्नांमध्ये कितपत हस्तक्षेप करावा हा प्रश्न आहे. काही गोष्टी समाजावर सोडून द्यायला हव्यात’, असे मत संघाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.