केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा दावा; राज्यांची परवानगी घेण्याची तरतूद
एनआरसी ( राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी) आणि एनपीआर (राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची) यांचा एक मेकोंशी काही संबंध नाही, असे वक्तव्य गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले असतानाच एनपीआरमधील गोळा केलेली काही माहिती एनआरसीसाठी वापरली जाऊ शकेल किंवा वापरली जाणार नाही, पण माहिती वापरताना राज्यांची परवानगी घेतली जाईल, असे वक्तव्य केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले आहे.
‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, राष्ट्रव्यापी एनआरसीसाठी योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया राबवण्यात येईल. त्यात राज्य सरकोरांशी सल्लामसलत करण्यात येईल.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत असे सांगितले होते की, एनपीआर व एनआरसी यांच्यात कोही संबंध नाही. विरोधी पक्षांनी त्याआधी अशी टीका केली होती की, एनपीआर व एनआरसी या दोन वेगळ्या प्रक्रिया असून त्याचा नोटाबंदीपेक्षा जास्त धोका गरिबांना आहे. एआयएमआयएमचे नेते असाउद्दीन ओवेसी यांनीही एनपीआर व एनआरसी या एकोच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे म्हटले होते. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एनपीआर व जनगणना यासाठी २४ डिसेंबर रोजी निधी मंजूर केला होता. एनपीआर ही नियमित रहिवाशांची सूची असते त्यात नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती असते. लोकसंख्यात्मक माहितीचाही त्यात समावेश असतो. आतापर्यंत केरळ व पश्चिम बंगाल या दोन राज्यांनी एनपीआर अद्ययावतीकरणाची प्रक्रिया थांबवली आहे. तामिळनाडू सरकोरने एनपीआरचे कeम एप्रिलमध्ये सुरू करण्याचे ठरविले आहे.