शेतकऱ्यांना दिली जाणारी कृषी कर्जमाफी कितपत परिणामकारक आहे, शेतकऱ्यांना दिले जाणारे कर्ज योग्य कारणासाठी वापरले जाते की नाही, हे तपासून घेतले जाते का, कृषी क्षेत्राला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा शेतीला खरोखरीच फायदा झाला आहे का.. असे प्रश्न उपस्थित करत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी कृषी कर्जमाफी योजनांच्या व्यावहारिकतेबाबतच शंका व्यक्त केली आहे. येथे सुरू असलेल्या भारतीय आर्थिक संघटनेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राजन बोलत होते. यूपीएच्या कार्यकाळात, २००८ मध्ये, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार देशभरातील तीन कोटी ६९ लाख छोटय़ा व मध्यम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. तर ६० लाख शेतकऱ्यांना तब्बल ५२ हजार ५१६ कोटींचे कर्ज माफ करण्यात आले. या पाश्र्वभूमीवर राजन यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या व्यावहारिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, ‘ही कर्जमाफी योजना कितपत परिणामकारक ठरली, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. वस्तुत अभ्यासाअंती असे आढळून आले आहे की, अशा प्रकारच्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचा ओघच आटला आहे’. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटनांबाबत सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे राजन म्हणाले. खरोखरच शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणामुळेच आत्महत्या केल्या का, बँकिंग पद्धतीमुळे कर्जबाजारीपणाचे उच्चाटन झाले का, याचा तपास होणे आवश्यक असल्याचे राजन यांनी नमूद केले. आंध्र प्रदेश व तेलंगण या दोन राज्यांचे त्यांनी उदाहरणे दिली. गेल्या वर्षी या दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांना फायलिन या चक्रीवादळाचा फटका बसला. त्यामुळे तेलंगण राज्याने बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या एकूण कर्जाच्या २५ टक्के कर्जाचा परतावा बँकांना दिला. मात्र, आंध्र प्रदेशने याबाबत काहीही केले नाही. या दोन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांना बँकांनी एक लाख कोटींची कर्जे दिली असल्याचे राजन यांनी निदर्शनास आणून दिले.कृषी क्षेत्रातील अनुदानांनी शेतीला खरोखर फायदा झाला की नाही हे तपासून पाहायला हवे. कमी व्याजदराने दिलेले कर्ज योग्य कारणासाठी वापरले जाते आहे की नाही, की कर्जबाजारीपणा वाढतो आहे याकडे लक्ष दिले जाणे आवश्यक आहे. - रघुराम राजन, गव्हर्नर, भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक
