देशात सध्या चलन कलह सुरु असताना अग्रणी बँक असणाऱ्या 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया'ने व्याज मुक्त बँकिंग सेवा पुरविण्यासाठी शरियानुसार बँक व्यवहार सुरु करावेत, असा प्रस्ताव मांडला आहे. देशातील बँकांनी आपल्या शाखेत 'इस्लामिक खिडकी'ला स्थान द्यावे, असे प्रस्तावात नमुद करण्यात आले आहे. केंद्र आणि रिझर्व्ह बँक बऱ्याच दिवसांपासून इस्लामिक बँकिंग सुविधा सुरु करण्यासाठी प्रयत्नशील होते. आरबीआने यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाकडे इस्लामिक बँकिंगचा प्रस्ताव पाठवल्याचे समोर आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने शरिया बँकिंगचा प्रस्ताव मांडल्याची माहिती 'पीटीआय' वृत्तसमुहाला माहितीच्या अधिकारे प्राप्त झाली आहे. 'पीटीआय' वृत्तसमुहाला मिळाल्या माहितीनुसार, शरिया बँकिंग सुविधा सुरु करण्यासंदर्भात आरबीआयने अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठविले आहे. या पत्रामध्ये आरबीआयने इस्लामिक वित्तीय गुंतागूंत आणि शरिया बँकिंग विषयातील आव्हानांचा भारतीय बँकिंग क्षेत्राला अनुभव नसल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पण धीम्या गतीने या बँकिंग सेवेला व्यवहारात आणले जाऊ जाऊ शकते, असेही आरबीआयने म्हटले आहे. अनुभवानुसार यामध्ये व्यापकता आणता येऊ शकते. असे आरबीआयला वाटते. इस्लाममधील शरियानुसार अर्थिक व्यवहारात व्याजाची वसुली करण्याचा सिद्धात नाही. या पत्रातील उल्लेखानुसार, देशात व्याज मुक्त बँकिंग सुरु करायची झाल्यास इस्लामधील शरियानुसार व्यवहार करावे लागतील. व्याज मुक्त बँकिंग अन्य फंडामध्ये होऊ नयेत यासाठी व्याजमुक्तीसाठी स्वतंत्र खिडकी उघडावी लागेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे. आरबीआयने मांडलेला हा प्रस्ताव अतंर्गत विभागातील शिफारशीच्या आधारावर बनविण्यात आला असून भारतात इस्लामिक बँकिंग सुविधा सुरु करण्यासाठी कायदे आणि नियमांची देखील चाचपणी करण्यात आली आहे. ही सेवा सुरु केल्यानंतर बँकिंग क्षेत्राला काय फायदा होईल यासंबंधी देखील आरबीआयने विश्लेषण अहवाल अर्थ मंत्रालयाकडे सुपुर्द केला आहे. यापूर्वी शरिया बँकिंग प्रणालीच्या नियोजनाला राजकीय वर्तुळातून विरोध देखील करण्यात आला होता. २००८ मध्ये आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थिक सुधारणा समितीने देशामध्ये व्याज मुक्त बँकिंगची गरज असल्याचे म्हटले होते.
