भ्रष्टाचार आणि काळा पैशावर निर्बंध आणण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हटले आहे. पण अजूनही या मागचे नेमके कारण काय याची उत्सुकता अनेकांना आहे. यासाठी एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने थेट रिझर्व्ह बँकेकडे माहिती अधिकारांतर्गत माहितीही मागितली. पण माहिती दिल्यास देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंधांना धोका निर्माण होऊ असे कारण देत रिझर्व्ह बँकेने माहिती देण्यास नकार दिला आहे. रिझर्व्ह बँकेकडे नोटाबंदीचे नेमके कारण आणि परिस्थिती पूर्ण होण्यास आणखी किती वेळ लागेल याबाबतची माहिती मागण्यात आली होती. मात्र रिझर्व्ह बँकेने माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती देण्यास नकार दिला आहे. परिस्थिती पूर्ण होण्यास किती वेळ लागेल याची माहिती देण्यास रिझर्व्ह बँकेने आरटीआयमधील कलम २ (फ) अंतर्गत माहिती देण्यास नकार दिला. तर नोटाबंदीमागचे कारण देण्यास आरटीआयमधील कलम ८(१)(अ) अंतर्गत नकार दिला आहे. कलम ८(१)(अ) नुसार 'जी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधाना, परकीय राज्यांबरोबरच्या संबंधांना बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल' अशी माहिती देता येत नाही. पण नोटाबंदीचा निर्णय आणि त्यामागील कारणे जाहीर झाली असताना आरबीआयला त्याची माहिती देण्यात अडचण काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणाले, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज फेटाळताना नेमके कारण देणे गरजेचे असते. त्यामुळे आरबीआयनेही नेमके कारण देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले जाते. नोटाबंदीसंदर्भातील माहिती अधिकारांतर्गत दाखल झालेले अर्ज फेटाळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी नोटाबंदीसंदर्भात झालेल्या बैठकीची माहिती देण्यास नकार देण्यात आली होती. व्यंकटेश नायक यांनी माहिती अधिकारांतर्गत ही माहिती मागवली होती.
