कोळशाचा वापर थांबविण्यास नकार; ग्लासगो परिषदेत सौदी अरेबिया आदी देशांचे आक्षेप

संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान विषयक संस्थेने जीवाश्म इंधने निर्यात करणाऱ्या देशांना घालून देण्यात आलेल्या अटींबाबतच्या कठोर वाक्यरचनेत बदल केले आहेत.

ग्लासगो परिषदेत सौदी अरेबिया आदी देशांचे आक्षेप

हवामान बदलविषयक ग्लासगो येथे सुरू असलेल्या बैठकीवेळी संमत करावयाच्या जाहीरनाम्यावर मतैक्य झाले नसून कोळशाचा वापर संपूर्णपणे बंद करण्यास अनेक देशांनी नकार दिला आहे.

कोळशासह इतर जीवाश्म इंधनांचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचे आवाहन या जाहीरनाम्यात करण्यात आले होते. कोळसा व जीवाश्म इंधनांना दिले  जाणारे अनुदान बंद करण्याचेही या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात सुचवण्यात आले आहे. शुक्रवारी प्रसारित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्याच्या मसुद्यात म्हटले होते की, कोळसा व इतर जीवाश्म इंधनांचा वापर बंद करून त्याला दिले जाणारे अनुदान बंद करण्यात यावे. याआधी एक मसुदा बुधवारी तयार करण्यात आला होता. त्यात नंतर काही बदल करण्यात आले असून हा मसुदा मंजूर झाला तर संबंधित देशांना कोळसा व जीवाश्म इंधनांच्या वापरात पळवाटा मिळणार आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान विषयक संस्थेने जीवाश्म इंधने निर्यात करणाऱ्या देशांना घालून देण्यात आलेल्या अटींबाबतच्या कठोर वाक्यरचनेत बदल केले आहेत. जीवाश्म इंधनांचा सातत्याने होणारा वापर हा जागतिक हवामान बदल व तापमानवाढीस कारण असून गेले दोन आठवडे सुरू असलेल्या बैठकीत तोच मुख्य मुद्दा आहे.

वैज्ञानिकांनी २०१५ मधील पॅरिस करारातील तरतुदींमधील उद्दिष्टे लवकरात लवकर साध्य करण्यावर मतैक्य दर्शवले होते. पॅरिस करारात जागतिक तापमान वाढ दीड अंश सेल्सियसने कमी  करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. जीवाश्म इंधनांचा वापर बंद करण्याच्या मुद्द्यावर बरीच चर्चा होत असली तरी तो राजकीय संवेदनशील मुद्दा असून कोळशाचा वापर बंद केल्यास हळूहळू तेल व वायू यांनाही लक्ष्य केले जाऊ शकते अशी भीती सौदी अरेबियाने व्यक्त केली आहे.

हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी गरीब देशांना श्रीमंत देशांनी मदत करणे गरजेचे आहे. २०२० पर्यंत त्यांनी १०० अब्ज डॉलर्स इतकी वार्षिक मदत करणे गरजेचे होते. पण हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे विकसनशील देशांनी संतप्त भावना व्यक्त केल्या आहेत. या मुद्द्यावर ताज्या मसुद्यात चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना तंत्रज्ञान हस्तांतर व आर्थिक मदत द्यावी असे सांगण्यात आले आहे. हवामान बदलांमुळे होणाऱ्या घटनांच्या बदल्यात भरपाई देण्यात यावी, असे मसुद्यात म्हटले आहे. पण अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशांनी गरीब देशांना भरपाई देण्यास नकार दिला आहे.

३१ ऑक्टोबरपासून ग्लासगो येथे सुरू झालेल्या हवामान परिषदेतील वाटाघाटीसाठी दोनशे देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित असून जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना होत नसल्याबद्दल वैज्ञानिक, कार्यकर्ते व नेत्यांली चिंता व्यक्त केली आहे.

कार्बन उत्सर्जनाबाबत चिंता

एका प्रस्तावित निर्णयात असे म्हटले आहे की, पृथ्वीचे तापमान आधीच १.१ अंश सेल्सियसने वाढले असून त्याचे परिणाम सर्व भागांत दिसत आहेत. पॅरिस करारानुसार तापमानवाढ दोन अंशांच्या खाली ठेवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगण्यात आले होते. खरेतर ही तापमानवाढ मर्यादा दीड अंश सेल्सियसच असावी असे सांगण्यात आले होते, ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्बन डायॉक्साईडचे उत्सर्जन २०३० पर्यंत २०१० च्या तुलनेत ४५ टक्के कमी करणे गरजेचे आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Refuse to stop using coal saudi arabia and other countries object to the glasgow conference akp