सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारची याचिका फेटाळत रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला १०४ कोटी रूपये परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे प्रकरण स्पेक्ट्रमच्या थकबाकीशी निगडित आहे. केंद्र सरकारनं रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे 'टेलिकॉम डिसप्युट अँड अपिलेट ट्रिब्युनल'च्या (टीडीसॅट) निर्णयाला आव्हान देण्यात आलं होतं. ट्रिब्युनलनं रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या बाजुनं निर्णय देत केंद्र सरकारला कंपनीला १०४ कोटी रूपये परत करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली. या खंडपीठानं ट्रिब्युनलचा निर्णय कायम ठेवला आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या अनिल अंबानी यांच्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांमधली ही तिसरी चांगली बातमी आहे. दामोदर वॅलीविरोधातील एका प्रकरणाचाही निकालही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्याच बाजूनं लागला होता. यापूर्वी ब्रिटनच्या न्यायालयानं अनिल अंबानी यांच्या आरकॉमविरोधातील इंडस्ट्रिअल अँड कमर्शिअल बँक ऑउ चायना, चायना डेव्हलपमेंट बँक आणि एक्सपोर्ट-इंपोर्ट बँक ऑफ चायना यांची याचिका फेटाळली होती.
