पीटीआय, नोएडा
उत्तर प्रदेशातील दादरी येथील मोहम्मद अखलाक झुंडबळी प्रकरणी योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने सर्व आरोपींविरोधातील आरोप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात औपचारिक विनंती केली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील भाग सिंह भाटी यांनी दिली.
अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील भाटी यांनी सांगितले की, “अखलाक हत्या प्रकरणात सर्व आरोपींविरोधात खटला मागे घेण्यासंबंधी राज्य सरकारचे पत्र प्राप्त झाले आहे. यासंबंधीचा अर्ज सुरजपूर न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे आणि यावर १२ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.” मात्र, आपल्याला यासंबंधी कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे पाहायला मिळाली नसल्याचे अखलाक कुटुंबाचे वकील ॲड. युसुफ सैफी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “मी याबद्दल केवळ ऐकले आहे. सुनावणीच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी कागदपत्रे पाहिल्यानंतरच मी यावर काही टिप्पणी करू शकेन.”
दशकभरापूर्वीचा धक्कादायक प्रकार अखलाक झुंडबळी प्रकरणाने संपूर्ण देशाला धक्का बसला होता आणि त्याविरोधात संतापाची लाट उसळली होती. मोहम्मद अखलाक (५२) हे ग्रेटर नोएडातील दादरीचे रहिवासी होते. त्यांच्याकडे गोमांस असल्याच्या संशयावरून जमावाने २८ सप्टेंबर २०१५ त्यांना घराबाहेर काढून अमानुष मारहाण केली होती. त्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यापूर्वी त्यांनी एका गायीची कत्तल केली असून ते गोमांस घरातील रेफ्रिजरेटरमध्ये ठेवले असल्याचे लाउडस्पीकरवरून जाहीर करण्यात आले होते. अखलाक यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करताना त्यांचा मुलगा दानिश हाही गंभीर जखमी झाला होता. या प्रकरणी अखलाक यांची पत्नी इक्रमान यांनी त्याच रात्री स्थानिक पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदवला होता. त्यामध्ये त्यांनी १० जणांची नावे घेतली होती, तसेच इतर चार ते पाच अज्ञात व्यक्तींविरोधातही तक्रार केली होती.
माकपची टीका
नवी दिल्ली : अखलाक प्रकरणात आरोपींवरील खटले मागे घेण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या निर्णयावर माकपने टीका केली आहे. यावरून द्वेषातून घडणारे गुन्हे आणि हत्यांना राज्य सरकारची मंजुरी आहे, हे सिद्ध होते असे माकपचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी यांनी एक्सवर लिहिले. या धोकादायक गुन्हेगारांना निर्दोष सोडण्याचा प्रयत्न तातडीने थांबवला पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
