नवी दिल्ली : धर्मातर ही ‘गंभीर समस्या’ असून तिला राजकीय रंग देऊ नका, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. त्याचबरोबर बळजबरीने होणारे धर्मातर रोखण्यासाठी राज्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने महान्यायवादी आर. व्यंकटरमणी यांच्याकडून मदतीची अपेक्षाही केली. ‘‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि धर्मातराचा अधिकार यात फरक आहे’’, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने नमूद केले. धमकावणे, भेटवस्तूंचे प्रलोभन आणि पैशांचे आमिष इत्यादी मार्गानी धर्मातर करण्याच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याची आग्रही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या संदर्भात महान्यायवादी व्यंकटरमण यांनी न्यायालयाला न्यायमित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) म्हणून मदत करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. ‘‘महाधिवक्ता, आम्हाला तुमचीही मदत हवी आहे. बळजबरीने आणि आमिष दाखवून धर्मातर केले जात असेल तर, त्याबाबतीत काय केले पाहिजे? सुधारणात्मक उपाययोजना काय आहेत,’’ अशी विचारणा खंडपीठाने केली. प्रारंभी तमिळनाडू सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. विल्सन यांनी संबंधित जनहित याचिका ‘राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित’ असा आरोप केला. तमिळनाडूत अशा धर्मातराचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा प्रतिवादही त्यांनी खंडपीठापुढे केला. विल्सन यांच्या युक्तिवादावर खंडपीठाने आक्षेप घेतला. ‘‘तुमच्याकडे अशा प्रकारे संतापण्याची विविध कारणे असू शकतात. परंतु न्यायालयीन कामकाजाचे अन्य बाबींमध्ये रूपांतर करू नका. आम्हाला संपूर्ण देशाची चिंता आहे. तुमच्या राज्यात फसवणुकीतून धर्मातर होत असेल तर ते वाईट आहे, नसेल तर चांगली गोष्ट आहे. एका राज्याला लक्ष्य केले जात आहे, असे समजू नका. या प्रश्नाला राजकीय बनवू नका,’’ असे खंडपीठाने सुनावले. या प्रकरणाची सुनावणी आता ७ फेब्रुवारीला होणार आहे. फसवणुकीतून होणाऱ्या धर्मातरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. त्यावर खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने २३ सप्टेंबरला या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते. सक्तीचे धर्मातर राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकते आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात बाधा आणू शकते, अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच्या सुनावणीत व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर ही ‘‘अत्यंत गंभीर’’ समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले होते. फसवणूक, आमिष आणि धमकावून धर्मातर करणे थांबवले नाही तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता. धार्मिक स्वातंत्र्यात इतरांचे धर्मातर करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होत नाही असे गुजरात सरकारने पूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले होते. तसेच विवाहाद्वारे धर्मातरासाठी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक असल्याच्या गुजरातच्या कायद्यातील तरतुदीवरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्याची विनंती खंडपीठापुढे केली होती. याचिकेतील दावे.. * देशात असा एकही जिल्हा नाही जेथे बळजबरीने धर्मातर केले जात नाही, त्यातून नागरिकांची होणारी हानी मोठी आहे. * पैशांचे आमिष दाखवून, धमकावून आणि भेटवस्तू देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मातराच्या घटना देशात दर आठवडय़ात घडतात. * जादूटोणा, चमत्कार यांसह अन्य अंधश्रद्धेच्या मागार्ंनीही धर्मातर घडवून आणले जाते. * बळजबरीने धर्मातर घडवले जात असतानाही ते रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कठोर पावले उचलत नाही. तमिळनाडूचा प्रतिवाद.. ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. विल्सन यांनी तमिळनाडू सरकारची बाजू मांडली. धर्मातराबाबतची जनहित याचिका ‘राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित’ असल्याचे नमूद करत तमिळनाडूत अशा धर्मातराचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा प्रतिवादही त्यांनी केला. न्यायालय म्हणाले.. ‘‘धर्मातर हा गंभीर मुद्दा आहे. धर्मातराच्या मुद्द्यावरून एका राज्याला लक्ष्य केले जात आहे, असे समजू नका. आम्हाला संपूर्ण देशाची चिंता आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला राजकीय बनवू नका, राजकीय रंग देऊ नका.’’, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाल़े
