अमेरिकेच्या जागतिक धर्मस्वातंत्र्य संघटनेच्या वार्षिक अहवालात ठपका, भारताची टीका
भारतात धार्मिक असहिष्णुतेत २०१५ या वर्षांत वाढच झाली असून अल्पसंख्यक समाजावरील हल्ल्यांचे, त्यांना जाहीरपणे धमकावण्याचे प्रकार वाढत आहेत. यात सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षाचे अनेक नेतेही सहभागी असले तरी अशा नेत्यांना व अधिकाऱ्यांना अटकाव केला जात नाही, असा स्पष्ट ठपका अमेरिकेच्या ‘यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम ’ (यूएससीआयआरएफ) या जागतिक धर्मस्वातंत्र्य संघटनेने २०१५च्या अहवालात ठेवला आहे. भारताने या अहवालावर जोरदार टीका केली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या महिनाभर आधी हा अहवाल जाहीर झाल्याने भाजप सरकारची कोंडी झाली आहे.
यूएससीआयआरएफ ही अमेरिकन सरकारची स्वायत्त व निष्पक्ष संघटना असली तरी तिच्या अहवालानुसार कार्यवाही करण्याचे बंधन अमेरिकन सरकारवर नाही. मात्र तरीही या अहवालाला जागतिक मानवी हक्क चळवळींकडून महत्त्व दिले जाते. विशेष बाब म्हणजे २०१४पासूनच या संघटनेच्या वार्षिक अहवालात भारतातील वाढत्या धार्मिक असहिष्णुतेकडे बोट दाखविले जात आहे. त्याआधीच्या २०१२ आणि २०१३च्या अहवालात मात्र २००८पासून भारतात अल्पसंख्यकांवर मोठे हल्ले झाले नसल्याची नोंद होती. इतकेच नाही तर काही जुन्या हल्ल्यांचा फेरतपास सुरू झाल्याबद्दल कौतुकोद्गारही होते.
या संघटनेचा अहवाल आम्ही जुमानतच नाही, अशी तिखट प्रतिक्रिया परराष्ट्र प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी मंगळवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली. या संस्थेला आमचा देश, आमची राज्यघटना व समाज यांचे पुरेसे आकलन नसावे, त्यामुळे त्यांनी नकारात्मक मते व्यक्त केली असावीत. या संघटनेसारख्या परदेशी संस्थांनी भारतीय नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात नाक खुपसण्याची गरज नाही, असेही स्वरूप म्हणाले.
दौऱ्याआधीचा टोला..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महिनाभराच्या आत अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जात आहेत. त्याचवेळी हा अहवाल आल्याने तेथील प्रसिद्धी माध्यमांच्या या अहवालावरील प्रश्नांना त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. तेथे अमेरिकन पार्लमेंटच्या संयुक्त सदनात त्यांचे भाषणही होणार आहे. त्यावरही या अहवालाचे सावट राहाणार आहे.
अहवालात काय?
* गोवंश हत्याबंदीसारख्या निर्णयाने अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक सणांवरही परिणाम. दलित समाजाच्या रोजगारावरही मोठा परिणाम.
* घरात गोमांस ठेवल्याच्या संशयावरून दादरीत एका अल्पसंख्याक व्यक्तिला सत्तारूढ पक्षाच्या निकटच्या लोकांनी ठेचून मारले.
* योगी आदित्यनाथ आणि साक्षी महाराज यासारख्या भाजपच्या नेत्यांनी अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याच्या कायद्याची गरज मांडली.
* भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघामुळे हिंदुत्ववादी गटांना चिथावणी.
* धार्मिक विद्वेषाची भाषा वापरणाऱ्यांना भाजपचा छुपा पाठिंबा.
पाकिस्तानवर कोरडे : धार्मिक स्वातंत्र्याची सर्वाधिक गळचेपी करणाऱ्या देशांच्या यादीत ओबामा सरकारने पाकिस्तानचा समावेश करावा, अशी शिफारस या अहवालात आहे. विशेष म्हणजे २००२पासून ही शिफारस सातत्याने होत आहे. पाकिस्तानात हिंदूंवरील हल्ल्यांत चिंताजनक वाढ झाली आहे, धर्मद्रोहाचा कायदा आणि अहमदियांविरोधी कायदा अशा कायद्यांमुळेही अल्पसंख्याकांची गळचेपी होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.
