पीटीआय, नवी दिल्ली पश्चिम बंगालमधील संदेशखली येथे तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांनी महिलांचा कथित छळ केल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात यावी अशी शिफारस राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगााने केली आहे.‘एनसीएससी’चे प्रमुख अरुण हलदर यांनी संदेशखलीमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे नेते शाजहान शेख आणि त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या महिलांवरील कथित अत्याचारांसंबंधी अहवाल शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. त्यात ही शिफारस करण्यात आली आहे. दरम्यान, संदेशखली येथे अत्याचार करणाऱ्यांनी एका बालिकेला फेकून दिल्याच्या अहवालाची राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने दखल घेतली आहे. उत्तर २४ परगणा जिल्हा प्रशासनाला नोटीस बजावून या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हेही वाचा >>>‘काही निधर्मी वगळता गेल्या १० वर्षांत अनेक भारतीय जातीयवादी झाले’, काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर यांचे विधान शाजहान शेख आणि त्यांच्या समर्थकांनी बळजबरीने मोठय़ा प्रमाणावर जमीन बळकावली असून लैंगिक छळ केल्याचा आरोप मोठय़ा संख्येने महिलांनी केल्यानंतर ‘एनसीएससी’च्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी संदेशखलीला भेट दिली होती. त्यासंबंधी अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना हलदर यांनी म्हणाले की, ‘‘पश्चिम बंगालमधील स्थिती लक्षात घेता अनुसूचित जातींच्या अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने कलम ३३८ नुसार राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी शिफारस आम्ही केली आहे’’. या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन राष्ट्रपतींनी आयोगाला दिल्याचेही हलदर यांनी सांगितले. हलदर म्हणाले की, राज्य सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत त्यांना संदेशखली भागात जाण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच ते राज्यात आल्यावर त्यांच्या भेटीची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. संदेशखली येथील अनेक महिला शेखला तात्काळ अटक करण्याची मागणी करत आहेत. हिंसाचारामुळे अनुसूचित जातींचे लोक त्रस्त आहेत असे ते म्हणाले. हेही वाचा >>>Video: ‘नितीश कुमार परत तुमच्याकडे आले तर काय कराल?’ लालू यादव म्हणाले, “ते जेव्हा येतील…”! पोलीस आम्हाला रोखण्यासाठी तत्पर आहेत. आम्ही केंद्रीय मंत्री आणि खासदार आहोत. त्याबाबत काही विशिष्ट शिष्टाचार आहेत. राज्य पोलीस आणि प्रशासनाला त्या शिष्टाचाराची पर्वा नाही. पोलिसांनी शाहजहान शेखला अटक करताना अशीच तत्परता दाखवली असती, तर परिस्थिती बिघडली नसती. - अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री संदेशखलीत विरोधी पक्षांना प्रवेश करण्यापासून का रोखले जात आहे? राज्य सरकार काय लपवू पाहत आहे? ते राजकारण का करत आहेत?- अधीर रंजन चौधरी, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अलिकडेच महिलांवरील अत्याचारांच्या घटनांमुळे पश्चिम बंगालमधील संदेशखली येथे सुरू असलेला तणाव आणि हिंसाचार ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. राज्य सरकारने निष्पक्ष राहून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे. - मायावती, बसप प्रमुख
