रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आडमुठेपणास न्यायालयाचा चाप बँकांकडे असलेल्या थकीत कर्जाचा तपशील रिझव्‍‌र्ह बँकेला गोपनीय राखता येणार नाही आणि विशेष कायद्याचे कवच नसेल, तर तो माहिती अधिकार कक्षेत उघड करावाच लागेल, असा स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होणाऱ्या बँकांच्या वार्षिक तपासणीच्या अहवालात कोणत्या बँकेकडून आर्थिक शिस्तीचे पालन झालेले नाही, बुडीत कर्जाचे प्रमाण किती, आदी तपशील असतो. हा अहवाल उघड करता येणार नाही, असा पवित्रा रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालय आणि माहिती आयुक्तांनी त्याविरोधात निकाल दिल्यानंतरही हा पवित्रा कायम होता. त्याविरोधात न्यायालयीन अवमानप्रकरणी दाखल याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने हा आदेश दिला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. सी. अग्रवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती. या घडीला अवमान कारवाईतून रिझव्‍‌र्ह बँकेला न्यायालयाने सूट दिली असली, तरी ही अखेरची संधी असून पुन्हा जर आदेशाचे पालन झाले नाही तर न्यायालयीन अवमानाची कारवाई केली जाईल, अशीही समज दिली. धोरणांचा फेरआढावा घेण्यासही न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या पीठाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला फर्मावले. बँकांचा वार्षिक तपासणी अहवाल उघड करण्यास नकार दिल्यावरून जानेवारीत न्यायालयाने रिझव्‍‌र्ह बँकेला समज दिली होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने मात्र, या अहवालात बराचसा तपशील हा अत्यंत गोपनीय असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे तो उघड न करण्याची मुभा माहिती अधिकारातही आहे, असा बँकेचा दावा होता. अगरवाल यांनी आर्थिक शिस्तीचे पालन न करणाऱ्या बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने जो दंड ठोठावला होता त्यासंबंधीचा तपशील मागितला होता. या बँका आणि थकीत कर्जदारांचाही तपशील अर्जदाराने मागितला होता. तो उघड करण्यास दिलेल्या नकाराविरोधात ही याचिका दाखल झाली. गेल्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याच गोष्टी गोपनीय राखता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते. तरीही पुन्हा त्या गोपनीय राखून न्यायालयीन निकालाचा अवमान केला जात आहे, असा अर्जदाराचा आरोप होता. चार वर्षांपूर्वीच आदेश.. ज्या बँका आणि वित्तीय संस्था या आर्थिक शिस्तीचे पालन करीत नसतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये दिला होता. थकीत कर्जदारांची माहिती गोपनीय राखण्यासही न्यायालयाने नकार दिला होता आणि हा तपशील माहिती अधिकार कक्षेत असल्याचे स्पष्ट केले होते.
