लंडन : ब्रिटनच्या संसदेत ऑल पार्टी पार्लमेंटरी ग्रुपच्या संसद सदस्यांनी काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याबाबत हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये ठराव मांडला. त्या ठरावाचा भारताने तीव्र निषेध केला असून या ठरावाची भाषा आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले आहे. जम्मू काश्मीर हा भारताचा एकात्म भाग असून असा ठराव मांडताना त्यांनी त्यांच्या मानवी हक्कांविषयीच्या म्हणण्याबाबत पुरावे द्यायला हवे होते. मग त्या पुराव्यांची शहानिशा तरी करता आली असती पण तसे पुरावे त्यांना देता आलेले नाहीत, असे भारताने म्हटले आहे. आशिया व राष्ट्रकुल विषयक परराष्ट्र मंत्री अमंजा मिलींग यांनी सांगितले, की काश्मीरमधील परिस्थितीची सरकारने गंभीर दखल घेतली आहे. पण, भारत व पाकिस्तान यांच्यातील काश्मीर प्रश्न हा द्विपक्षीय असून त्यावर राजकीय तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यात या देशांनी काश्मिरी लोकांच्या इच्छेचा विचार करावा. त्या प्रशद्ब्रात हस्तक्षेप करण्याचा ब्रिटनचा कुठलाही इरादा नाही. भारत सरकारने या ठरावाचा निषेध केला असून ठरावाशी संबंधित खासदारांनी वापरलेली भाषा आक्षेपार्ह असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानी वंशाचे मजूर पक्षाचे खासदार नाझ शाह यांनी केलेली वक्तव्ये योग्य नाहीत असे भारताने स्पष्ट केले. लंडनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाने म्हटले आहे,की पंतप्रधान मोदी यांच्यावरील टीकेचा आम्ही निषेध करतो. काश्मीर हा भारताचा एकात्म भाग असून त्यात इतरांनी दखल देण्याची गरज नाही. एका लोकशाही देशाच्या संसदेचा वापर हा मोठ्या लोकशाही देशाच्या नेत्याबाबत आरोप करण्यासाठी केला जातो ही वेदनादायी बाब आहे. शाह यांनी गुजरातेत २००२ मध्ये झालेल्या दंगलीच्या अनुषंगाने मोदी यांच्याविषयी आरोप केले होते.
