Beef Fry: "परोटा आणि बीफ फ्रायसह मोफत ग्रेव्ही देण्यास रेस्टॉरंट बांधील नाही", ग्रेव्हीसाठी न्यायालय गाठणाऱ्या ग्राहकाला चपराक

Beef Fry And Gravy: ग्राहक न्यायालयाने असे नमूद केले की, तक्रार अन्नाची गुणवत्ता, प्रमाण किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित नव्हती तर ती केवळ मोफत ग्रेव्ही न देण्याशी संबंधित होती.

या प्रकरणी ग्राहक न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, तक्रार अन्नाची गुणवत्ता, प्रमाण किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित नव्हती तर ती केवळ मोफत ग्रेव्ही न देण्याशी संबंधित होती. (Photo: Canva)

Beef Fry And Gravy Case: केरळमधील एर्नाकुलम जिल्हा ग्राहक न्यायालयाने एका ग्राहकाने रेस्टॉरंट विरोधात दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली आहे. या तक्रारीत ग्राहकाने आरोप केला होता की, संबंधित रेस्टॉरंटने त्याला बीफ फ्राय आणि परोटासह मोफत ग्रेव्ही दिली नव्हती.

जिल्हा ग्राहक न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीबी बिनू आणि न्यायमूर्ती रामचंद्रन व्ही व श्रीविधिया टीएन यांनी यावेळी असे, निरीक्षण नोंदवले की, रेस्टॉरंटवर ग्राहकाला ग्रेव्ही पुरवण्याचे कोणतेही कायदेशीर किंवा कराराचे बंधन नव्हते. त्यामुळे रेस्टॉरंटच्या सेवेत ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत कोणतीही कमतरता निदर्शनास आली नाही.

ग्राहक न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, “या प्रकरणात, रेस्टॉरंटवर ग्रेव्ही पुरवण्याचे कोणतेही करारात्मक बंधन नव्हते. म्हणून, परोटा आणि बीफबरोबर ग्रेव्ही न देणे हे रेस्टॉरंटच्या सेवेतील कमतरता मानले जाऊ शकत नाही.”

पत्रकार शिबू एस वायलकथ हे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एका मित्रासह कोलेन्चेरी येथील द पर्शियन टेबल या रेस्टॉरंटला जेवण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी बीफ फ्राय आणि परोटा ऑर्डर केले होते. यावेळी जेवणासोबत त्यांनी ग्रेव्ही देण्याची विनंती केली होती. यावर रेस्टॉरंटने मोफत ग्रेव्ही न देण्याच्या धोरणाचे कारण देत नकार दिला. रेस्टॉरंटच्या या कारणावर नाराज होत शिबू एस वायलकथ यांनी कुन्नाथुनाडू तालुका पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे याची तक्रार दाखल केली होती.

तालुका पुरवठा अधिकारी आणि अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी संयुक्त चौकशी केल्यानंतर, असे आढळून आले की रेस्टॉरंटने जी सेवा पुरवते त्यामध्ये मोफत ग्रेव्हीचा समावेश नव्हता. त्यानंतर तक्रारदाराने ग्राहक न्यायालयाकडे भावनिक आणि मानसिक त्रासासाठी १ लाख रुपये, कायदेशीर खर्चासाठी १० हजार रुपयांची भरपाईची मागणी करत रेस्टॉरंटविरुद्ध कारवाई करावी अशी विनंती केली होती.

हेही वाचा

Supreme Court : ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील महिला IAF अधिकाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा; सेवा मुक्त करण्याच्या आदेशाला स्थगिती!

यावेळी तक्रारदाराने असा युक्तिवाद केला की, ग्रेव्ही नाकारणे हे २०१९ च्या ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार अनुचित व्यापार पद्धती आणि सेवेतील कमतरता आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, रेस्टॉरंटने अपूर्ण डिश देत अन्न सुरक्षा मानकांचे उल्लंघन केले आहे.

यावर, ग्राहक न्यायालयाने असे नमूद केले की, तक्रार अन्नाची गुणवत्ता, प्रमाण किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित नव्हती तर ती केवळ मोफत ग्रेव्ही न देण्याशी संबंधित होती.