केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाने निवडणूक खर्चात दहा टक्के वाढ केल्यानंतर पुन्हा एकदा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारांच्या खर्चाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी दोन सदस्यांची समिती नियुक्त केली. माजी महसूल अधिकारी हरीश कुमार व उमेश सिन्हा यांची समिती उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढवण्याबाबत चार महिन्यांत आयोगाला अहवाल सादर करेल. वास्तविक, निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्र सरकारने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा दहा टक्क्य़ांनी वाढवली आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालयाने अधिसूचना काढली. करोनाच्या काळात उमेदवारांना प्रचारासाठी तुलनेत जास्त खर्च करावा लागू शकतो हे गृहीत धरून खर्चात वाढ करण्यात आली आहे. ही निवडणूक खर्चातील वाढ तातडीने लागू झाली असल्यामुळे ती बिहार विधानसभा निवडणूक तसेच लोकसभेच्या ५९ जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकांसाठीही अमलात येईल. गेल्या महिन्यांत निवडणूक आयोगाने ही शिफारस केली होती. त्यानुसार लोकसभेसाठी उमेदवारांची खर्चाची मर्यादा ७० लाखांवरून ७७ लाख झाली असून विधानसभेसाठी ती २८ लाखांवरून ३०.८ लाखांवर गेली आहे. ही वाढ करोनाच्या आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आली असली तरी त्याचा उल्लेख अधिसूचनेत करण्यात आलेला नाही. मात्र, त्यानिमित्ताने निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी आयोगाने समिती नेमली असून ती राजकीय पक्षांशीही चर्चा करेल. गेल्या सहा वर्षांमध्ये मतदारांची संख्या ८३ कोटींवरून २०१९ मध्ये ९१ कोटी व आता ती ९२ कोटी झाली आहे. तसेच, खर्चासंदर्भातील महागाईचा निर्देशांकही २२० वरून २८० व आता ३०१ वर पोहोचला आहे. मतदारवाढ व महागाई या दोन्ही मुद्दय़ांचा विचार करून निवडणूक खर्चात वाढ होणे अपेक्षित आहे. २०१४ नंतर उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात वाढ झालेली नाही. ‘करोनाचे भान राखा’ * बिहारमध्ये निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडाला असून, विविध राजकीय नेत्यांच्या जंगी सभा होत आहेत. परंतु, सभा-मेळाव्यांमध्ये करोनासंदर्भातील नियमांचा पुरता फज्जा उडत असल्याचे चित्र आहे. याची गंभीर दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. * यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बुधवारी राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पक्षांचे अध्यक्ष आणि महासचिवांना पत्र पाठवले असून, ९ ऑक्टोबर रोजी आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे. शारीरिक अंतर राखणे, मुखपट्टी वापरणे, विषाणूरोधकाचा वापर करणे यांसह अन्य नियमांचा निवडणूक प्रचार करताना कठोरपणे अवलंब केला जावा अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. पण, त्यापैकी एकाही नियमाचे जाहीर सभांमध्ये पालन होताना दिसत नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. * प्रचार सभांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून राजकीय पक्षाचे नेते व उमेदवार स्वत:साठीच नव्हे तर, जनसमूहासाठीही करोनाचा धोका निर्माण करत आहेत. नियम पाळण्याबाबत राजकीय पक्षांकडून निष्काळजीपणा होत असल्याचे आयोगाच्या पत्रात म्हटले आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त तसेच जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने नियमांचा भंग झालेला दिसला तर प्रचारसभेचे आयोजक व उमेवारांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहेत.
