नवी दिल्ली : भारताने काळ्या पैशाला व दहशतवादाला अर्थ पुरवठय़ास आळा घालण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांच्या परिणामांचा आढावा आर्थिक कृती कामकाज दलाने (एफएटीएफ) लागोपाठ दुसऱ्यांदा लांबणीवर टाकला आहे. कोविड काळात असा आढावा घेता येत नसल्याने पुढील वर्षी तो घेण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. पॅरिस येथे मुख्यालय असलेल्या एफएटीएफने यापूर्वी या उपाययोजनांचा आढावा सप्टेंबर - ऑक्टोबर २०२० मध्ये घेण्याचे ठरवले होते, पण नंतर आढावा घेण्याचे यावर्षी फेब्रुवारीपर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आले होते कारण त्यावेळी करोनाची साथ सुरू होती. फेब्रुवारीतही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्याने व करोना साथ हाताबाहेर गेल्याने आढावा घेण्याचे काम पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आले. फेरआखणी करण्यात आल्यानुसार काळा पैसा व दहशतवादासाठी अर्थपुरवठा प्रतिबंधक उपाययोजनांचा आढावा लांबणीवर टाकण्यात आला. यापुढे एफएटीएफ भारताने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये घेईल. एफएटीएफची वार्षिक सभा ऑक्टोबर २०२३ मध्ये होणार असून त्यात भारताने केलेल्या उपाययोजनांबाबतचे मूल्यमापन अहवालाच्या स्वरूपात तयार केले जाणार आहे. ते फेब्रुवारी २०२३ मध्ये प्रसिद्ध केले जाणार आहे. यापूर्वी भारताच्या काळा पैसा व दहशतवादास अर्थ पुरवठा प्रतिबंधक योजनेचा आढावा जून २०१० मध्ये घेण्यात आला होता. हा आढावा दहा वर्षांनी पुन्हा घेणे अपेक्षित असते. २०१३ मध्ये एक आढावा सादर करण्यात आला होता, त्यात भारताने काळा पैसा व दहशतवादाला अर्थपुरवठा प्रतिबंधाबाबत चांगली कामगिरी केल्याचा निष्कर्ष एफएटीएफने काढला होता. भारताला सातत्याने पडताळणीच्या गटातून बाहेर काढले होते.
