हिंदुत्वाच्या व्याख्येचे पुनर्लेखन?

सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरील निकालाच्या पुनर्विचारासाठी सात जणांचे खंडपीठ स्थापन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने १९९५ मध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावर निकाल देताना ‘हिंदुत्व ही भारतीयांची जीवनशैली आहे’, असा निकाल दिला होता. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी विरुद्ध एन. बी. पाटील यांच्या संदर्भातील खटल्याबाबत न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा यांनी हा निकाल दिला होता. जोशी यांनी १९९५ मध्ये निवडणूक प्रचाराच्या वेळी ‘हिंदू राज्य स्थापन होणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल’, असे विधान केले होते. मात्र, जोशी यांनी मतांसाठी धर्माचा आधार घेतला असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण वर्मा यांनी मांडले होत़े  जोशींनी संबंधित विधान करून लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम १२३ मधील पोटकलम (३) चा भंग केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते.
तिसऱ्या पोटकलमाचे नेमके विश्लेषण मागणी करणारी याचिका ३० जानेवारी रोजी पाच जणांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी पुढे आली. ही याचिका १९९२ मध्ये भाजप नेते अभिराम सिंह यांनी दाखल केली होती, कारण त्यांची १९९० मधील निवडणूक याच मुद्दय़ावर मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली होती. यावरील सुनावणी सुरू असतानाच मध्य प्रदेशातील भाजपचे नेते सुंदरलाल पटवा विरुद्ध नारायण सिंह यांची याचिका सुनावणीला आली. त्यातही हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ाचाच समावेश होता. या पाश्र्वभूमीवर आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे सर्व मुद्दे सात जणांच्या खंडपीठापुढे नेण्याचा निर्णय घेतला.