पतीच्या वेतनासह अन्य आर्थिक बाबींची माहिती मिळवण्याचा अधिकार पत्नीला आहे आणि माहिती अधिकाराअंतर्गत ती अशी माहिती मागू शकते, असा निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने एका प्रकरणात दिला आहे. तक्रारदार महिलेने पतीचे उत्पन्न आणि करपात्र उत्पन्न किती आहे याची माहिती जोधपूरच्या प्राप्तिकर विभागाकडे मागितली होती, पण तिला माहिती देण्यास नकार देण्यात आला होता. त्यावर केंद्रीय माहिती आयोगाने जोधपूरच्या प्राप्तिकर विभागाला या महिलेस तिच्या पतीच्या उत्पन्नाची माहिती १५ दिवसांत देण्याचा आदेश दिला. केंद्रीय माहिती आयुक्त नीरजकुमार गुप्ता यांनी जोधपूरच्या रहमत बानो यांच्या अपिलावर हा आदेश दिला. प्राप्तिकर विभागाच्या माहिती नाकारण्याच्या निर्णयाविरोधात रहमत बानो यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली. त्यांची बाजू त्यांचे वकील के. हैदर यांनी मांडली. पतीच्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची माहिती देण्यास रहमत यांना नकार देण्यात आला. मागितलेली आर्थिक माहिती त्रयस्थ पक्षाची असल्याने देता येत नाही, असे उत्तर प्राप्तिकर विभागाने रहमत यांना दिल्याचे हैदर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निदर्शनास आणले. ‘‘रहमत यांनी जोधपूर न्यायालयात पतीकडून पोटगीची मागणी केली आहे. पण अपिलीय अधिकाऱ्यांनी तिच्या पतीच्या उत्पन्नाची माहिती देण्यास नकार दिल्याने तिला पोटगी मिळण्यात अडथळे येत आहेत. कुठल्याही कायदेशीर तरतुदीनुसार उपलब्ध पर्याय दुसऱ्या कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेऊन समाप्त करणे योग्य नाही’’, असा युक्तिवाद हैदर यांनी केंद्रीय माहिती आयोगापुढे केला. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पत्नीलाही पतीचे वेतन, भत्ते आणि इतर आर्थिक माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. त्या माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागू शकतात, असे केंद्रीय माहिती आयोगाने यापूर्वीच्या काही प्रकरणांत म्हटले होते, असे संदर्भही यावेळी केंद्रीय आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यानंतर आयोगाने माहिती देण्याचे आदेश प्राप्तिकर विभागास दिले. प्रकरण काय? जोधपूरच्या रहमत बानो यांनी आपल्या पतीच्या एकूण उत्पन्नाची आणि करपात्र उत्पन्नाची माहिती प्राप्तिकर विभागाकडे मागितली होती. परंतु अशी माहिती रहमत यांना देण्यास त्यांच्या पतीने विरोध केला होता. पतीच्या विरोधामुळे पत्नीला अशी माहिती देता येत नसल्याचे कारण देत प्राप्तिकर विभागाने ती देण्यास नकार दिला होता. माहिती अधिनियम कलम ८(१) अन्वये अशी माहिती देता येत नाही असे प्राप्तिकर खात्याने रहमत यांना कळवले होते. प्राप्तिकर खात्याच्या या निर्णयाविरोधात रहमत यांनी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती. युक्तिवाद फेटाळला * पत्नीला पतीचे उत्पन्न जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, असे स्पष्ट करतानाच माहिती देण्यास माहिती अधिकार कायद्यानुसार नकार देता येत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. * उत्पन्नाची माहिती ही त्रयस्थ पक्षाबाबतची असल्याने ती माहिती अधिकार कक्षेत येत नाही, हा युक्तिवाद केंद्रीय माहिती आयोगाने फेटाळून लावला.
