रोहिंग्या मुस्लिम हे शरणार्थी नसून ते बेकायदा स्थलांतरितच आहेत. शरणार्थ्यांना कायदेशीरप्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. पण रोहिंग्या मुस्लिमांबाबत असा प्रकार नाही असे स्पष्टीकरण केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले. रोहिंग्यांना परत पाठवून भारत कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. म्यानमारमधून पळून भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाबाहेर काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गुरुवारी दिल्लीतील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यक्रमात बोलताना गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रोहिंग्यांच्या प्रश्नावर भाष्य केले. रोहिंग्या मुस्लिमांना परत म्यानमारमध्ये प्रवेश देण्याची तयारी असल्याचे म्यानमार सरकारने म्हटले आहे असे राजनाथ सिंह यांनी निदर्शनास आणून दिले. रोहिंग्या हे निर्वासित नाही किंवा ते शरणार्थीही नाहीत. ते बेकायदा स्थलांतरितच आहेत असे सिंह यांनी सांगितले. रोहिंग्या प्रश्नात सरकारने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या १९५१ च्या आंतरराष्ट्रीय निर्वासित करारावर भारताने स्वाक्षरी केलेली नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. देशात शरणार्थी म्हणून येताना एक कायदेशीर प्रक्रिया असते. त्यामुळे रोहिंग्यांना आपण शरणार्थी म्हणण्याची चूक करु नये असे त्यांनी सांगितले. संयुक्त राष्ट्राच्या अंदाजानुसार सुमारे ४ लाख २० हजार रोहिंग्यांनी म्यानमारमधून बांगलादेशमध्ये पलायन केले आहे. तर भारतात सुमारे ४० हजार रोहिंग्यांनी स्थलांतर केल्याचा अंदाज आहे. रोहिंग्या मुस्लिमांना देशाबाहेर काढण्याच्या सरकारच्या कृतीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. रोहिंग्या मुस्लिम हे बेकायदा स्थलांतरित असून त्यांच्या वास्तवाने देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होत आहे अशी भूमिका केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडली होती.
