मदर तेरेसा यांच्या अशासकीय संस्थेवर लहान बाळाच्या विक्रीचा आरोप झाला असून जर हा आरोप खरा असतील मदर तेरेसा यांचे भारतरत्न काढून घ्यावे अशी मागणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचार प्रमुख राजीव तुली यांनी केली आहे. इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार भारतरत्न या पुरस्काराला डाग लागलेला भारतीयांना आवडणार नाही असं तुली म्हणाले आहेत. 1980 मध्ये मदर तेरेसा यांना भारतरत्न पुरस्काराने गौरवण्यात आले. याआधीही मदर तेरेसा यांच्याविरोधात आरोप झाले होते आणि आताही आरोप होत आहेत. जर का हे आरोप सिद्ध झाले तर मदर तेरेसा यांच्या भारतरत्न पुरस्काराचा पुन्हा विचार करावा लागेल असे ते म्हणाले. ज्या मदर तेरेसा यांना व्हॅटिकनने गेल्या वर्षी संतपद बहाल केलं त्यांनी कधीच लोकांच्या भल्यासाठी काम केलं नाही तर धर्मांतर हा त्यांचा मुख्य हेतू होता असा आरोपही तुली यांनी केला आहे. दरम्यान, सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही तुली यांच्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला आहे. तुली यांच्या मताशी मी 100 टक्के सहमत असल्याचे स्वामी यांनी सांगितले. ख्रिस्तोफर हिचन्स यांच्या दी मिशनरी पोझिशन, मदर तेरेसा इन थिअरी अँड प्रॅक्टिस या पुस्तकाचा संदर्भ देत यामध्ये मदर तेरेसा यांनी केलेले घोटाळे मांडण्यात आल्याचा दाखला दिला. जर तेरेसा यांच्या गुन्ह्याचे अनेक दाखले उपलब्ध असतील तर अशा व्यक्तिला गौरवायचं कशासाठी असा प्रश्नही स्वामींनी विचारला आहे. याआधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मदर तेरेसा यांनी स्थापन केलेल्या अशासकीय संस्थेची पाठराखण केली आहे. धर्मादाय कामामध्ये असलेल्या मिशनरींना बदनाम केले जात असल्याची टिकाही बॅनर्जी यांनी केली आहे. या कामातील भगिनींना लक्ष्य केले जात असून हे अत्यंत निषेधार्ह असल्याचे त्या म्हणाल्या. जर ममता बॅनर्जींना चर्चा करायची असेल तर त्यासाठी मी तयार आहे असे आव्हानही स्वामी यांनी दिले आहे. मिशनरीज ऑफ चॅरिटी या संस्थेच्या माध्यमातून एक मूल 1.20 लाख रुपयांना विकण्यात आल्याचा आरोप झाला होता, त्यानंतर प्रचंड वादविवाद होत आहेत. रांचीमध्ये एका दांपत्यानं बालकल्याण समितीकडे तक्रार केली की या संस्थेमधल्या व्यक्तिने 1.20 लाख रुपये घेऊन 14 दिवसांचे मूल आम्हाला दिले आणि नंतर ते बाळ आमच्याकडून हिरावून घेतले. यानंतर मिशनरीज ऑफ चॅरिटीविरोधात झारखंडमध्ये चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. या संस्थेमध्ये मुलांची तस्करी होते अशी तक्रार याआधीही 2014 मध्ये करण्यात आली होती. मात्र याची चौकशी करण्यात आली नव्हती असा दावा बालकल्याण समितीच्या एका अधिकाऱ्यानं केला आहे. दरम्यान, या संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या 20 मुलांना झारखंडमधल्या बाल हक्क समितीनं ताब्यात घेतलं आहे. या मुलांचे कायदेशीर पालक कोण आहेत याचा शोधही पोलिस घेत आहेत.
