रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे २०३६ पर्यंत रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी कायम राहणार आहेत. पुतीन यांना राष्ट्राध्यक्षपदी कायम राहण्यासाठी संविधानात केलेल्या बदलांना रशियातील मतदारांनी मान्यता दिली आहे. दरम्यान, आठवडाभर सुरू असलेली जनमत चाचणी प्रक्रिया बुधवारी पूर्ण झाली. त्यामुळे पुढील १६ वर्षे राष्ट्राध्यक्षपदावर कायम राहण्याचा पुतीन यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जनमत चाचणीदरम्यान तब्बल ७७ टक्के लोकांनी घटना दुरुस्तीच्या बाजूनं मतदान केलं. घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्यांची सध्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्यांना प्रत्येकी सहा वर्षाच्या दोन अतिरिक्त कार्यकासाठी अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ मिळणार आहे. कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे होणारी गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने रशियामधील मतदानाची प्रक्रिया प्रथमच आठवडाभर चालली. घटनेतील दुरुस्तीसाठी जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी पुतीन यांनी एक प्रचंड मोहीम हातीदेखील घेतली होती. जाणकारांच्या मते ही घटना दुरुस्ती संमत करण्यासाठी आणि लोकांची मने जिंकण्यासाठी पुतीन यांनी पूर्ण ताकद लावली होती. "आम्ही ज्या देशासाठी काम करत आहोत आणि पुढच्या पीढीला जे सोपवायचं आहे त्यासाठी आपण मतदान करत आहोत," असं पुतीन म्हणाले होते. पुतीन यांनी जानेवारी महिन्यात घटना दुरूस्तीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानंतर पुतीन यांच्या सांगण्यावरून पंतप्रधान दिमित्री मेदवेदेव यांनी राजीनामाही दिला होता. यानंतर पुतीन यांनी कमी राजकीय अनुभव असलेल्या मिखाईल मिशुस्टिन यांना पंतप्रधान केलं. २००८ च्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षनेते अलेक्सेई नवालनी यांनी मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उघडकीस आणून पुतीन यांना आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने नवलनीला एका प्रकरणात दोषी ठरवत त्यांची उमेदवारी रोखली होती. पुतीन यांच्यावर आरोप २००० मध्ये पुतीन हे सत्तेत आले होते. तसंच एका खासगी सर्वेक्षण संस्था लेवाडानुसार पुतीन यांची आताबही लोकप्रियता ६० टक्के इतकी आहे. तर दुसरीकडे पुतीन यांच्यावर काही आरोपही करण्यात आले होते. ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया घटनात्मक निकष पूर्ण करत नाही असा आरोप निवडणुकांवर लक्ष ठेवणाऱ्या गोलोस या समुहानं केला आहे. मतदानासाठी दबाव, मतपत्रिकांमध्ये गडबड, अधिकारांचा गैरवापर आणि बेकायदेशीर प्रसिद्धी अशीही प्रकरणे समोर आली असल्याचं म्हटलं जात आहे.
