शबरीमाला मंदिरात महिलांना केवळ शारीरिक कारणास्तव प्रवेश नाकारणे हा पुरुषी मानसिकतेचा भाग असून ती बाब कायदेशीर म्हणता येणार नाही. त्यातून स्त्रियांचे दमन करणे एवढाच उद्देश दिसून येतो. भक्तीत कुठेही पक्षपाताला स्थान नसते, त्यामुळे सर्व वयोगटाच्या महिलांना आम्ही शबरीमाला मंदिराचे दरवाजे खुले करीत आहोत, असे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी निकालपत्रात म्हटले आहे. सबरीमाला मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या त्रावणकोर देवासम बोर्डाने केलेले दावे फेटाळताना न्यायालयाने सांगितले, की अय्यपाचे भक्त हे हिंदू आहेत. त्यांच्यात भेदभाव असता कामा नये. स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीचे स्थान देणारा हा ऐतिहासिक निकाल असून कलम २५ (१) चा आधार घेऊन देवासम मंडळाने १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारणे योग्यच असल्याचा दावा केला होता पण उलट त्यात स्त्री-पुरुषांना समान धार्मिक अधिकार असल्याचे सांगून न्यायालयाने फेटाळून लावला. शबरीमलाचे अय्यपा मंदिर हे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर आहे. तेथे लाखो भक्त दरवर्षी येतात. एका टेकडीवर असलेले हे मंदिर चार महिने खुले असते. तेथे जाण्याचा पाच किमीचा मार्ग हा जंगलातून आहे. पंपा नदीकाठापासून हा रस्ता सुरू होतो. सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या ९५ पानांच्या निकालात म्हटले आहे, की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, आरोग्य यातील मुद्दे पुढे आणून महिलांच्या धर्माचरणात अडथळे आणणे योग्य नाही. ऐतिहासिकदृष्टय़ा विचार करता महिलांवर अन्याय झालेला आहे. त्यांना असमान वागणूक मिळाली असून जीवनाच्या रंगमंचावर पुरुषांनीच मोठा ठसा उमटवून ठेवला असून स्त्रियांना त्यात चिमूटभरही स्थान नाही. भक्तिमार्गातही असमानता येणार असेल, तर ते अयोग्य आहे. मंदिराच्या मंडलाला कलम २६ मुळे धार्मिक कामकाज कसे चालवावयाचे स्वातंत्र्य असल्याचा मुद्दा न्या. मिश्रा यांनी फेटाळला. अय्यपन नावाचा काही वेगळा गट नाही. प्रत्येक हिंदू मंदिरात जातो. अयप्पाची इतरही मंदिरे आहेत, तेथे असा प्रतिबंध नाही. त्यामुळे अय्यपन असा वेगळा काही गट नाही व या मंदिराला वेगळा निकष लावता येणार नाही. महिलांना जर भक्तीचे किंवा धर्माचरणाचे स्वातंत्र्य दिले जाणार नसेल, तर कलम २५(१) ला काही अर्थ नाही. केरळ हिंदू धार्मिक स्थळे सार्वजनिक भक्तिस्थळे (प्रवेश अधिकार) नियम १९६५ मधील कलम ३ (बी) हे न्यायालयाने रद्दबातल केले. कलम २५ (१) अनुसार सर्वाना धर्माचरणाचा सारखाच अधिकार आहे. त्यात वयाचा संबंध नाही. केरळमधील १९६५ च्या कायद्यात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्याचे कलम ३ (बी) आहे, त्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले आहे, त्यामुळे कलम २५(१) मधील मूलभूत अशा धार्मिक हक्काची पायमल्ली झाली आहे. केरळ सरकारने या प्रकरणात भूमिका अनेकदा बदलली होती. शबरीमला प्रवेशासाठी महिलांची लढाई शबरीमलाच्या अय्यपा मंदिरात पाळी येणाऱ्या महिलांसह सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेशाचा अधिकार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. १९९०- एस. महेंद्रन यांनी महिलांच्या प्रवेशास बंदीबाबत केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ५ एप्रिल १९९१- केरळ उच्च न्यायालयाने पाळीच्या वयातील महिलांना मंदिर प्रवेश बंदी योग्य असल्याचा निकाल योग्य ठरवला. ४ ऑगस्ट २००६- इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यात असे म्हटले होते, की सबरीमला येथील अय्यपा मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्यात यावा. नोव्हेंबर २००७- केरळातील डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने महिलांच्या प्रवेशबंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला समर्थन देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ११ जानेवारी २०१६- सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी मंदिरात महिलांना प्रवेशास अटकाव करण्यावर प्रश्नचिन्ह लावले. ६ फेब्रुवारी २०१६- संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या काँग्रेसप्रणीत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला असे सांगितले, की भक्तांच्या धर्माचरणाचा अधिकार अबाधित राखला जाईल. ११ एप्रिल २०१६- महिलांवर बंदी घातल्याने लिंगभेदाला उत्तेजन मिळत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. १३ एप्रिल २०१६- परंपरा हे महिलांना प्रवेश नाकारण्याचे कारण होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले २१ एप्रिल २०१६- हिंद नवोत्तन प्रतिष्ठान व नारायणाश्रम तपोवनम यांनी महिलांच्या प्रवेशाचे समर्थन करणारी याचिका दाखल केली. ७ नोव्हेंबर २०१६- डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने सर्व वयाच्या महिलांना प्रवेश देण्याच्या समर्थनार्थ प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. १३ ऑक्टोबर २०१७- सर्वोच्च न्यायालयाने महिला प्रवेशबंदीचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले. २७ ऑक्टोबर २०१७- लिंगसमानतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका १७ जुलै २०१८- पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू. १९ जुलै २०१८- महिलांना मंदिरात प्रवेश देणे हा समानतेचा हक्क. पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश न देण्यामागील कारणांवर प्रश्नचिन्ह. २४ जुलै २०१८- घटनात्मक तत्त्वांच्या आधारे बंदीच्या मुद्दय़ावर विचार केला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. २५ जुलै २०१८- नायर सव्‍‌र्हिस सोसायटीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, की सबरीमाला मंदिरात अय्यपाच्या ब्रह्मचारी स्वरूपाला घटनेचे संरक्षण. २६ जुलै २०१८- पाळीच्या कारणास्तव प्रवेश नाकारल्याने बघ्याची भूमिका घेणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिपादन ३१ जुलै २०१८- कुणाला तरी वगळण्याला घटनात्मकतेत स्थान नाही. निदान संवेदनशील लोकशाहीत तरी असे करता येणार नाही. १ ऑगस्ट २०१८- निकाल राखीव २८ सप्टेंबर २०१८- सबरीमाला मंदिरात सर्व गटाच्या महिलांना प्रवेश देण्यात यावा, त्यात लिंगभेद करता कामा नये. असा भेद करण्याने हिंदू महिलांच्या अधिकारांचा भंग होतो.
