‘चोगम’ परिषद, तामिळींची भूमिका यात सरमिसळ नको

‘चोगम’ परिषदेसाठी भारताची उपस्थिती म्हणजे भारताने श्रीलंकेतील तामिळींसंबंधीच्या भूमिकेत बदल केला आहे, असा त्याचा अर्थ नाही. या मुद्दय़ाची सरमिसळ करता कामा नये, असे परराष्ट्रमंत्री सलमान खुर्शीद यांनी येथे स्पष्ट केले. ‘चोगम’ परिषदेवर पूर्णपणे बहिष्कार घालण्यासंबंधी तामिळनाडूतील राजकीय पक्षांनी केलेले आवाहन धुडकावून लावत खुर्शीद यांचे बुधवारी येथे आगमन झाले.
श्रीलंकेतील तामिळी वांशिकांच्या कल्याणासाठी भारत बांधील आहे आणि व्यापक राष्ट्रहित लक्षात घेऊन भारत श्रीलंकेसमवेत चर्चा करीत राहील, असे खुर्शीद यांनी पत्रकारांना सांगितले. भारताला श्रीलंकेसमवेत काहीही देणेघेणे नसल्याच्या अटी घालून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असे ते म्हणाले. श्रीलंकेतील भारताच्या परराष्ट्र सचिव सुजाता सिंग व अन्य अधिकाऱ्यांनी खुर्शीद यांचे येथे स्वागत केले. बहुराष्ट्रीय परिषदेसाठी आपण येथे आलो असलो तरी तामिळींना अधिक अधिकार बहाल करणे, श्रीलंकेच्या किनारपट्टीनजीक भारतीय मच्छीमारांवर होणारे हल्ले आदी मुद्दय़ांसंबंधी भारतास वाटत असलेली चिंता आणि भारताच्या भावना श्रीलंका सरकारच्या कानावर घालणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्रीलंकेतील तामिळींच्या प्रश्नावरून तामिळनाडूत रंगलेले राजकारण आणि पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात एकाकी पडण्याची काँग्रेसला वाटणारी धास्ती या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या परिषदेला उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला. मात्र ‘चोगम’ परिषदेवर पूर्णपणे बहिष्कार घालण्यासंबंधी तामिळनाडू विधानसभेने एकमुखी केलेल्या ठरावास धूप न घालता खुर्शीद यांनी या परिषदेस उपस्थित राहण्याचा निर्णय घेतला. अशा प्रकारची मागणी करण्यात आल्यामुळे आपण अचंबित झाल्याचे खुर्शीद यांनी नमूद केले. श्रीलंकेच्या उत्तरेकडील भागात वास्तव्यास असलेल्या तामिळींसाठी आम्ही बरेच काही करीत आहोत. युद्धग्रस्त परिसरात ५० हजार घरांची बांधणी, रस्ते उभारणी तसेच पायाभूत सुविधांची निर्मिती आदी कामांमध्ये आमचा सहभाग आहे आणि हे तुम्ही करू नये, असे कोणीही म्हणत नाही. असे असताना आम्ही श्रीलंकेत जाऊ नये, असे काही लोक म्हणतात तेव्हा आश्चर्यच वाटते, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
या परिषदेस उपस्थित राहिल्याबद्दल टीकाकारांच्या टिकेला तुम्ही कशी उत्तरे देणार, असा प्रश्न विचारला असता आपण परराष्ट्र धोरण सांभाळतो, राजकारण नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीलंकेत चीनची वाढती गुंतवणूक होत असल्याबद्दल भारतात वाढती धास्ती निर्माण होत आहे, यासंबंधी बोलताना श्रीलंका अन्य कोणत्या देशांशी कोणते व्यवहार करते, याची चिंता भारतास वाटत नाही. दुसऱ्या देशांसमवेत व्यवहार करण्याचा त्यांना अधिकार असताना आम्हाला चिंता का वाटावी, अशी विचारणा खुर्शीद यांनी केली.