नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पाचसदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग केल्या. या याचिकांवर घटनापीठासमोरील सुनावणी १८ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिका सुनावणीला आल्यानंतर समलिंगी विवाहाचा मुद्दा मूलभूतरीत्या महत्त्वाचा असल्याचे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. या विषयात एका बाजूला घटनात्मक अधिकार आणि दुसऱ्या बाजूला विशेष विवाह कायद्यासह विशेष वैधानिक अधिनियमिती आहे, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले. घटनापीठासमोरील इतर खटल्यांप्रमाणे या खटल्याचेही कामकाज थेट प्रक्षेपित केले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संपूर्ण समाजावर व्यापक परिणाम होणार असल्यामुळे याचिकांच्या बाजूचा किंवा विरोधातील युक्तिवाद थोडक्यात आटोपू नये, अशी विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने महान्यायवादी तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला केली.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये समलिंगी विवाहाला विरोध केला आहे. भारतीय दंड संहितेचे कलम ३७७ रद्द केल्यामुळे समलैंगिक संबंधांना कायद्याने मान्यता मिळाली असली तरी, समिलगी विवाह हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे. कोणत्याही धर्माच्या विवाहविषयक कायद्यांमध्ये समिलगी विवाहाचा उल्लेख नाही, केवळ एक स्त्री आणि एक पुरुष यांचाच विवाह होऊ शकतो असे अनेक मुद्दे केंद्रातर्फे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयासह देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या स्वत:कडे वर्ग करून घेतल्या.
केंद्राची ढवळाढवळ नाही : रिजिजू केंद्र सरकार नागरिकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात ढवळाढवळ करत नाही, पण विवाहसंस्था हा धोरणात्मक विषय आहे अशी भूमिका विधिमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मांडली. नागरिकांचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक कृती यामध्ये सरकारतर्फे कधीही अडथळे, नियमन आणले जात नाहीत, त्यासाठी त्यांना जाब विचारले जात नाहीत, असे त्यांनी संसदेच्या आवारात माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
