मुंबईत एका क्रूझ शिपमध्ये सापडलेल्या ड्रग्ज प्रकरणी आर्यन खानला जामीन मंजूर झाला आहे, तर दुसरीकडे समीर वानखेडे वादात सापडले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक हे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर वानखेडे यांच्यावर सतत विविध आरोप करत आहेत. त्यानंतर समीर वानखेडे यांनी शनिवारी मुंबईत एससी/एसटी आयोगाचे उपाध्यक्ष अरुण हलदर यांची भेट घेतली होती. वानखेडे यांनी आयोगाकडे त्यांच्या जातीवर प्रश्न उपस्थित केल्याची तक्रार केली होती. या बैठकीनंतर अरुण हलदर यांनी काल प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना समीर वानखेडे यांनी कोणताही धर्म परिवर्तन केलेला नाही, असे सांगितले होते. त्यानंतर नवाब मलिक यांनी आज पुन्हा वानखेडे आणि कुटुंबीयांवर निशाणा साधला होता. आज पुन्हा त्यांनी एससी/एसटी आयोगाचे उपाध्यक्षांच्या निर्यावर शंका उपस्थित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर समीर वानखेडे यांनी आज (सोमवार) दिल्लीत राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे सदस्य सुभाष रामनाथ पारधी यांची भेट घेतली. "समीर वानखेडे आयोगासमोर आपला विषय मांडण्यासाठी आले होते. आम्ही त्यांची कागदपत्रे पाहू आणि पडताळू", असे पारधी यांनी स्पष्ट केले आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष विजय सांपला यांनी सांगितले की, "आज एनसीबीचे अधिकारी समीर वानखेडे मला भेटायला आले होते. त्यांनी २९ ऑक्टोबरला तक्रारही केली होती, त्या आधारे आम्ही महाराष्ट्राचे गृहसचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून ७ दिवसांत उत्तर मागितले होते. आज त्यांनी त्यांचा धर्म आणि वैवाहिक जीवनाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे दिली. ते आम्ही महाराष्ट्र सरकारकडे पाठवले असून ही सर्व कागदपत्रे बरोबर असल्याचे आढळल्यास त्यांना त्रास देऊ नये. समीर वानखेडे यांनी आपण अनुसूचित जातीतून आल्याचे सांगितले. यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे त्यांनी आयोगाला दिली आहेत." काय म्हणाले नवाब मलिक? “ज्या व्यक्तीला तुम्ही सामाजिक न्याय विभागाच्या पदावर बसवले आहे ती व्यक्ती विभागाचे अधिकार स्वतःकडे घेत आहेत. याची आम्ही राष्ट्रपतींकडे तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या मंत्र्यांकडे तक्रार करणार आहोत. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत. ज्या व्यक्तीने बनावट प्रमाणपत्र बनवून एका मागासवर्गीयाचे अधिकार हिरावून घेतले. त्यांनी मला धमकी दिलीय. जास्त बोललात तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करुन तुरुंगात टाकू. ते जास्त बोलत आहेत. जी व्यक्ती दलित नाही त्यावरून मला घाबरवण्याचे काम करत आहात. सर्वांनी मर्यादेत राहायला हवं. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखायला हवी. त्यांचा अधिकार हिरावून घेऊ नये. आम्ही याची तक्रार करणार आहोत,” असे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. कुणाच्याही जातीच प्रमाणपत्र खरं की खोटं हे ठरवण्याचा अधिकार अनुसुचित जाती आयोगाला नाही, असं मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केलं. हा अधिकार न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या सामाजिक न्याय विभाग आणि इतर यंत्रणेला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ते मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते. नवाब मलिक म्हणाले, “ १९९४ साली देशात खोट्या प्रमाणपत्रांची लाट आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात खोट्या प्रमाणपत्रांच्या तपासासाठी आदेश दिला. संयुक्त सचिव स्तरावर याचा तपास करावा, पोलीस अधिकारी, सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी असावा, न्यायालयाच्या आदेशानुसार तपास करावा असे आदेश आहेत. निर्णय चुकीचा वाटल्यास उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात जावं अशी प्रक्रिया आहे.”
