संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नियोजित कालावधीच्या दोन दिवस आधीच गुंडाळण्यात आले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा बुधवारी संस्थगित करण्यात आली. विरोधकांच्या गोंधळामुळे अधिवेशनाचे कामकाज वारंवार स्थगित करण्यात येत होतं. दरम्यान बुधवारी राज्यसभेत पेगॅससप्रकरणी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. १२७व्या घटना दुरुस्तीच्या चर्चेवरुन विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी वेलमध्ये उतरून निदर्शने करत असताना मार्शल्सतर्फे कारवाई करण्यात आली. याबाबत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी टीका केली आहे.

राज्यसभेत सामान्य विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यासाठी विमा दुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना सुरक्षा मार्शलला काल पाचारण करण्यात आले होते. याचा फोटो संजय राऊत यांनी आपल्या ट्विटरवर पोस्ट केला आहे. यासोबत त्यांनी ही आपली संसदीय लोकशाही आहे का? असा सवाल केला आहे. लोकशाहीच्या मंदिरात मार्शल कायदा असेही त्यांनी म्हटले आहे.

“राज्यसभेत सामान्य विमा कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्यासाठी विमा दुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना सुरक्षा मार्शलला काल पाचारण करण्यात आले. तुम्हाला आम्हाला घाबरवायचे आहे का? आज आम्ही खर्गेंच्या चेंबरमध्ये बैठक घेणार आहोत आणि काय करायचे ते ठरवू, अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.

विरोधी पक्षांची एकजूट आहे. २० ऑगस्टला काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलतील. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे देखील या बैठकीत सहभागी होतील, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.

दरम्यान, मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. लोकसभेप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातही जातिनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी भाजपविरोधी पक्षांनी केली. तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणावे, अशी मागणीही विरोधकांनी केली.