पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर पुन्हा एकदा ताशेरे ओढले आहेत. लवकरात लवकर भरपाईचा योग्य मसुदा घेऊन या. अन्यथा आम्ही सांगू त्याप्रमाणे ती भरपाई याचिकाकर्त्यांना द्यावी लागेल असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसंच लाडकी बहीण योजना ( Ladki bahin yojana ) आणि त्यासारख्या योजना बंद करण्याबाबत आम्ही निर्णय का घेऊ नये? असंही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे.
सर्वोच्च न्यायलाने महाराष्ट्र सरकारला भूमि अधिग्रहण प्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकी बहीण ( Ladki bahin yojana ) योजनेवरुन सुनावलं होतं. महाराष्ट्र सरकारने सुमार साठ वर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवर अवैध कब्जा केला होता, असं याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यांची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत इशारा देत सांगितलं की ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण ( Ladki bahin yojana ) योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसंच त्या जमिनीवर उभं असलेलं बेकायदा बांधकामही तोडण्याचे निर्देश देऊ, असं सुनावलं होतंच याशिवाय आज पुन्हा एकदा तसेच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
“..तर ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद करण्याचे आदेश देऊ”, महाराष्ट्र सरकारवर ‘सर्वोच्च’ ताशेरे
जस्टिस गवई काय म्हणाले?
सरकारला उद्देशून जस्टिस गवई म्हणाले तुमच्याकडे (महाराष्ट्र सरकार) तुमच्याकडे योजनांसाठी हजारो कोटी आहेत. मात्र ज्या माणसाची जमीन घेतली त्याचा मोबदला द्यायला पैसे का नाहीत? योग्य मोबदल्यासह मसुदा तयार करा. त्याआधी ही मालमत्ता साठ वर्षांपूर्वीची आहे हे विसरु नका. रेडी रेकनरचा दर काय आहे त्याचाही विचार झाला पाहिजे. योग्य नियमांत बसवून पुण्यातल्या टी. एन. गोदाबर्मन यांना भरपाई देण्यात यावी. या प्रकरणी २३ ऑगस्टपर्यंत मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसंच जर याचिकाकर्त्यांना भरपाई देण्यात यावी नाहीतर लाडकी बहीण योजना ( Ladki bahin yojana ) आणि अशा योजना बंद करण्याबाबत आम्ही निर्णय का घेऊ नये? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी पक्षाला विचारला आहे. Live Law ने हे वृत्त दिलंं आहे.
पुण्याचं जमीन अधिग्रहण प्रकरण नेमकं काय आहे?
याचिकाकर्ते टी. एन. गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी पुण्यात २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन ताब्यात घेतली पण याचिकाकर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. सरकारने ही जमीन डिफेन्सच्या शिक्षासंकुलाला देण्यास सांगितलं. ज्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मोबदला देण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने हे सांगण्यात आलं की आम्ही त्या व्यक्तीला मोबदला म्हणून जमीन दिली आहे. प्रत्यक्षात संबंधित व्यक्तीला वनजमीन देण्यात आली. यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितलं आहे.
