सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा यांच्या निवासस्थानी भेट दिलेल्या अभ्यागतांच्या माहितीवर आधारित आरोपांची सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. अभ्यागतांची यादी व इतर माहिती कुणी दिली हे माहिती नसले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास तयारी दर्शवल्याने तो सिन्हा यांना धक्का असल्याचे मानले जाते.न्या. एच. एल. दत्तू यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने २ जी घोटाळा प्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष सरकारी वकिलाची मदत मागितली आहे. न्या. दत्तू यांनी सांगितले की, या प्रकरणी सुनावणीनंतर जो निकाल दिला जाईल त्याचे परिणाम कोटय़वधी रुपयांच्या २ जी घोटाळ्यात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणांवर होईल. न्यायालयाने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटेगेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर सीबीआय संचालकांना त्यांच्या निवासस्थानी भेटलेल्या लोकांची माहिती कुणी दिली त्याचे नाव बंद लखोटय़ात न्यायालयाला सादर करण्यात यावे असे म्हटले होते, न्यायालयाने त्याबाबत फेरविचार करावा असे या स्वयंसेवी संस्थेने याचिकेत म्हटले होते. रणजित सिन्हा यांचे वकील विकास सिंग यांनी अशी विनंती केली होती की, स्वयंसेवी संस्थेने रणजित सिन्हा यांची भेट घेण्यास आलेल्या व्यक्तींची यादी देणाऱ्याचे नाव जाहीर केले तरच सुनावणी करावी अन्यथा सुनावणी करूच नये असे म्हटले होते, पण त्यांची ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. सीबीआय संचालकांच्या निवासस्थानी टू जी घोटाळ्यासंदर्भात कोण व्यक्ती भेटून गेल्या तसेच सीबीआयच्या फायली व नोंदवहीतील माहिती स्वयंसेवी संस्थेला मिळाली आहे. न्यायालयाने सिन्हा यांचे वकील विकास सिंग यांना सांगितले की, रणजित सिन्हा यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी केली जाईल. विकास सिंग यांनी सीबीआय संचालकांची बाजू मांडताना सांगितले की, त्यांनी टू जी घोटाळ्यासंदर्भातील कुठल्याही प्रकरणातील चौकशीत हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यावर न्यायालयाने असे सांगितले की, आमचा त्यावर विश्वास बसत नाही. ज्या गुप्तहेराने स्वयंसेवी संस्थेला सिन्हा यांच्या निवासस्थानी भेट देणाऱ्यांची माहिती दिली त्याचे नाव जाहीर करावे अन्यथा कुणीही असे निराधार आरोप करील असे विकास सिंग यांनी सांगितले.
