खलिस्तानी अतिरेकी देविंदरपाल भुल्लर याने दाखल केलेल्या दया याचिकेवर येत्या २७ मार्चपर्यंत निर्णय घ्या. अन्यथा त्याच्या मानसिक स्थितीच्या आधारे त्याची फाशीची शिक्षा कमी करून जन्मठेपेवर आणावी लागेल, असा निर्वाणीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला दिला. भुल्लरच्या दया याचिकेवर सध्या विचार सुरू असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आल्यानंतर सरन्यायाधीश पी. सतशिवम् यांनी या खटल्याचे कामकाज तहकूब केले.
आपण काय निर्णय घेतला आहे, हे तुम्ही कळविले तर ठीकच आहे, नाही तर आम्ही या प्रकरणावर निर्णय घेऊ, असे खंडपीठाने अ‍ॅटर्नी जनरल जी.ई. वहानवटी यांना स्पष्ट केले.
यासंदर्भात, आपल्या कायदा अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सल्ल्यांकडे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याची उदाहरणे गेल्याच आठवडय़ात घडली असून अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलनीही सरकारला लिहिलेले विस्तृत पत्रही फेटाळण्यात आल्याचे सांगत, या पत्राचा तपशील उघड करू शकत नाही, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
भुल्लर याला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर त्याने दाखल केलेल्या दया याचिकेवर निर्णय घेण्यास सरकारने विलंब लावल्यामुळे त्याचे मानसिक संतुलन बिघडले असून त्यामुळे त्याची फाशीची शिक्षा कमी करण्यात यावी, अशी फेरयाचिका भुल्लरची पत्नी नवनीत कौर हिने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आपल्या पतीची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्याला जन्मठेपेची शिक्षा देण्यासंबंधी करण्यात आलेली याचिका सरकारने फेटाळल्याची तक्रारही कौर हिने न्यायालयाकडे केली.
फाशीची शिक्षा झालेल्या अन्य आरोपींच्या दया याचिकेवर विलंब झाल्यामुळे ती कमी करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतल्यानंतर कौर हिने पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घेतली.
त्याआधी, भुल्लर याने वैद्यकीय मुद्दय़ांवर दाखल केलेल्या दया याचिकेवर निर्णय आल्याखेरीज त्याच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होणार नाही, असे आश्वासन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास दिले होते. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनीही भुल्लरच्या फाशीच्या अंमलबजावणीच्या बाजूने मत दिले नसल्याची माहिती सरकारने न्यायालयास दिली.