सन २००२ मधील गुजरात दंगलींदरम्यान नरोडा पटिया हिंसाचारप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेल्या गुजरातच्या माजी मंत्री माया कोडनानी यांनी आपल्याला झालेल्या जखमेचे तसेच भाजल्याच्या व्रणांचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावे, त्यानंतरच त्यांच्या जामीन अर्जावर विचार करण्यात येईल, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. तीन महिन्यांसाठी वैद्यकीय आधारावर जामिनास मुदतवाढ देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर या निर्णयाविरोधात कोडनानी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या भाजल्या आहेत, याबद्दल दुमत नाही मात्र याविषयीचा खुलासा त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे करावा, असे न्या. एच. एल. दत्तू आणि न्या. एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.