सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
केंद्र सरकारने मनरेगा योजनेतील निर्धारित व थकबाकी असलेला निधी राज्यांना द्यावा, तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक ऱ्यांना विलंबित रोजंदारीची भरपाई द्यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सरकार पैसा नाही असे सांगून दुष्काळावर उपाययोजना करण्यापासून दूर पळू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने सांगितले की, राज्य सरकारांनी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यातील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांची नेमणूक करावी व दुष्काळग्रस्त भागात सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुधारावी.
केंद्रीय रोजगार हमी मंडळ स्थापन करण्यात यावे असा आदेशही न्यायालयाने दिला असून, ज्या भागात पिकांची हानी झाली आहे तेथे भरपाई देण्यात यावी, असे आदेश न्या. एम.बी.लोकूर व न्या. एन.व्ही रमणा यांनी केंद्र सरकारला दिले आहेत.
संसदेने केलेला कायदा आम्ही पाळणार नाही असे राज्य सरकारे म्हणू शकत नाहीत, कायदे राज्यांसह सर्वाना लागू आहेत. दुष्काळग्रस्त भागात माध्यान्ह भोजन योजना चालू ठेवली पाहिजे, असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, आम्ही दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी न्यायालयाच्या मार्फत आयुक्त नेमण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही. तूर्त तरी आम्ही तसे मान्य करणार नाही पण १ ऑगस्टला त्यावर सुनावणी केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन भागात निकालपत्र दिले असून त्याचा पहिला भाग ११ मे रोजी जाहीर केला होता. ११ मे रोजी न्यायालयाने असे म्हटले होते की, राज्यांनी दुष्काळाबाबत शहामृगी भूमिका घेऊ नये व केंद्र सरकारने घटनात्मक जबाबदारी टाळू नये. दुष्काळाच्या प्रकरणात राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांनी आम्ही दिलेल्या आदेशांवर योग्य ती कारवाई केली नाही तर त्याबाबत विचार केला जाईल. गुजरात, बिहार, हरयाणा या राज्यांनी दुष्काळ जाहीर करण्यास नकार दिला होता. दुष्काळाबाबत राष्ट्रीय योजना नाही हे पाहून आश्चर्य वाटते, शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ मध्ये लागू करूनही राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी दहा वर्षांनीही स्थापन केलेला नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते व दुष्काळ निवारणासाठी असा निधी स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. ‘स्वराज अभियान’ या संस्थेने दाखल केलेल्या लोकहिताच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे.