देशात लागू करण्यात आलेल्या सुधारित नागरिकत्व कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं 'सीएए'ला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्याचबरोबर न्यायालयानं केंद्र सरकारला चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती केल्यानंतर सुधारित नागरिकत्व कायदा देशभरात लागू करण्यात आला. या कायद्याला अनेक राज्यांसह संघटना आणि नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा घटनाबाह्य असल्याचं सांगत अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. या प्रकरणात तब्बल १४० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू झाल्यानंतर याचिकर्त्यांच्या वतीनं बाजू मांडताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, "उत्तर प्रदेशमधील अनेक कुटुंबांच्या नागरिकत्वावर संशय व्यक्त करण्यात आला." यालाच जोडून कपिल सिब्बल यांनी भूमिका मांडली सिब्बल म्हणाले,"सीएए आणि एनपीआरच्या प्रक्रियेमुळे त्या लोकांचा मतदानाचा अधिकारच जाणार आहे. कोणताही नियम तयार करण्यात आलेला नसताना ४० लाख लोकांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे. हे उत्तर प्रदेशातील १९ जिल्ह्यात हे घडलं आहे. त्यांचा मतदानाचा अधिकार जाणार आहे. त्यामुळे आमची न्यायालयाला विनंती आहे की, या प्रक्रियेवर स्थगिती आणण्यात यावी. स्थगिती दिल्यानं हा सगळा गोंधळ आणि असुरक्षितता थांबणार आहे," असं सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगतिलं. Supreme Court asks Centre to file reply in four weeks. — ANI (@ANI) January 22, 2020 त्यावर केंद्र सरकारची भूमिका समजून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार नाही, असं सांगत न्यायालयानं स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचे संकेत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी दिले. या संपूर्ण याचिकांसंदर्भात भूमिका मांडण्यासाठी न्यायालयानं केंद्र सरकारला चार आठवड्याचा वेळ दिला आहे. केंद्राने उत्तर दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देण्याबद्दलचा निर्णय घेईल, असं न्यायालयानं सांगितलं. उच्च न्यायालयात सुनावणी नाही - सीएए आणि एनपीआर संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सीएए संदर्भातील याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार नाही, असं सर्वाेच्च न्यायालयानं सांगितलं.
