भारताचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमणाने गुरुवारी पोलीस अधिकाऱ्यांना सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने असलेल्या आणि नंतर सत्तेवर आल्यावर विरोधी पक्षांकडून लक्ष्य केले जाणे हे सर्वात त्रासदायक असल्याचं म्हटलं आहे. छत्तीसगडमध्ये निलंबित अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गुरजिंदर पाल सिंह यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या राजद्रोहाच्या खटल्याप्रकरणी सिंह यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले. या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायाधीशांनी हे वक्तव्य केलं. भ्रष्टाचार आणि बेहिशेबी मालमत्तेचा आरोप झाल्यानंतर ५ जुलै रोजी जीपी सिंग यांना निलंबित करण्यात आले होते. अँटी करप्शन ब्युरोने (एसीबी) शोध घेतल्याच्या एका आठवड्यानंतर देशद्रोहाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. यापूर्वी छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला देशद्रोहाचा एफआयआर रद्द करण्यास आणि अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता. सिंग यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने सिंग यांना चार आठवड्यांसाठी अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. तर त्यांना तपासाला सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. “ही देशातील एक अतिशय त्रासदायक प्रवृत्ती आहे आणि याला पोलीस विभाग देखील जबाबदार आहे… जेव्हा एखादा राजकीय पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा पोलीस अधिकारी विशिष्ट (सत्ताधारी) पक्षाची बाजू घेतात. मग जेव्हा दुसरा नवा पक्ष सत्तेत येतो, तेव्हा सरकार पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करते. हे थांबवण्याची गरज आहे", अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
