मॅगीवरील बंदी उठविण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरून शुक्रवारी नेसले कंपनी आणि महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली. या प्रकरणी दोघांनाही आपली बाजू मांडावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता प्राधिकरणाने मॅगीवरील बंदी उठविण्याच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. दरम्यान न्यायालयाने मॅगीच्या सध्या सुरू असलेल्या विक्रीवर कोणतेही निर्बंध घातलेले नाहीत. मॅगीच्या नमुन्यांमध्ये शिसे आणि मोनोसोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी) यांचे प्रमाण निर्धारित मात्रेपेक्षा जास्त आढळल्याने मॅगीवर विविध राज्यांनी बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात मॅगीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तीन प्रयोगशाळांमध्ये मॅगीची चाचणी करून त्याचे निकाल पाहून बंदी उठविण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर देशाच्या विविध भागात पुन्हा मॅगीच्या विक्रीला सुरुवात झाली आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्ता प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे.
