टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळाप्रकरणी रिलायन्स टेलिकॉम आणि अन्य अर्जदारांनी केलेल्या अर्जासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागास (सीबीआय) नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे.
खंडपीठाचे न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. के. एस. राधाकृष्णन् यांनी हा आदेश गुरुवारी जारी केला. या संदर्भात अन्य याचिकांवरील सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी रिलायन्स एडीएजीचे चेअरमन अनिल अंबानी, त्यांच्या पत्नी टिना अंबानी यांच्यासह १३ साक्षीदारांची बाजू समजावून घेणे आवश्यक असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. जनता पार्टीचे अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी तसेच एका सेवाभावी संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर विचार होण्याचे न्यायालयाने सांगितले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी आता ७ ऑगस्ट रोजी होईल.