आलोक वर्माविरोधातील चौकशी दोन आठवडय़ांत करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नवी दिल्ली : सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नसला, तरी त्यांच्या विरोधातील चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली करण्याचा आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाला (सीव्हीसी) शुक्रवारी दिला. ‘सीव्हीसी’ला दोन आठवडय़ात ही चौकशी पूर्ण करावी लागणार आहे. त्याचबरोबर हंगामी संचालक नागेश्वर राव यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात आली. सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, तसेच घेतलेल्या अन्य निर्णयांची कागदपत्र बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे ‘सीबीआय’ला वेसणच घालण्यात आली आहे. याबाबत पुढील सुनावणी १२ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. निवृत्त न्यायाधीश बी. के. पटनाईक यांच्या देखरेखीखाली वर्मा यांची चौकशी करण्याचा दिलेला आदेश केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वा केंद्र सरकारच्या अधिकाराचे आकुंचन नव्हे. वैशिष्टय़पूर्ण परिस्थिती निर्माण झाल्याने हा अपवादात्मक आदेश देण्यात आला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मंगळवारी मध्यरात्री दोन वाजता सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याच्या मोदी सरकारच्या आदेशाविरोधात आलोक वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. जोसेफ यांच्यासमोर सुनावणी झाली. वर्मा यांची याचिका तसेच ‘कॉमन कॉज’ या एनजीओच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका अशा दोन्हींवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. फली नरिमन यांनी वर्मा यांची बाजू मांडली. सीबीआय संचालकाचा कार्यकाल दोन वर्षांचा आहे. नियुक्ती समितीच्या संमतीशिवाय संचालकांकडून पदभार काढून घेणे बेकायदा असल्याचा युक्तिवाद नरिमन यांनी केला. त्यावर, वर्मा यांच्या विरोधात झालेल्या आरोपात प्रथमदर्शी तथ्य आहे का हे तपासण्याची गरज आहे. त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली सीव्हीसीने चौकशी करावी, असे सरन्यायाधीशांनी यांनी स्पष्ट केले. चौकशीला परवानगी दिल्यामुळे वर्मा यांची संचालकपदी पुनर्नियुक्ती करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही. तीन आदेश.. ’नागेश्वर राव हंगामी संचालकपदी कायम राहतील, मात्र त्यांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. ’२३ ऑक्टोबरच्या मध्यरात्री संचालकाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर घेतलेल्या सर्व निर्णयाची कागदपत्रे न्यायालयाला सादर करावीत. ’निवृत्त न्यायाधीश ए. के. पटनाईक यांच्या देखरेखीखाली वर्माविरोधातील चौकशी सीव्हीसीने दोन आठवडय़ांत पूर्ण करावी. उशिरा का आलात? विशेष संचालक रोहित अस्थाना यांनीही पुनर्नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर केली, मात्र इतका उशीर का केला असा प्रश्न विचारत शेवटच्या क्षणी सादर झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीशांनी नकार दिला. त्यामुळे आता स्वतंत्रपणे दुसऱ्या न्यायाधीशांसमोर याचिकेवर सुनावणी होईल. दिवाळी सुट्टी?.. एकच दिवस! अनेक दस्तऐवज तपासावे लागणार असल्याने वर्माविरोधातील चौकशी फक्त दहा दिवसांत कशी पूर्ण होणार, असा मुद्दा अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी उपस्थित केला. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्पष्ट केले की, वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल होऊ शकतो का याची प्राथमिक तपासणी करायची आहे त्यासाठी हजारो कागदपत्रे पाहण्याची गरज नाही.. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीतील सुट्टीचा विषय काढला. त्यावर, दिवाळीची सुट्टी एक दिवसच. सीव्हीसीला दिवाळीची सुट्टी नसते, असे सरन्यायाधीशांनी मिस्किलपणे सांगितले.
