कोळसा खाण घोटाळ्याची चौकशी धीम्यागतीने सुरू असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) खडसावले. या घोटाळ्यातील सर्व १६९ कंपन्यांविरुद्धची चौकशी वेगाने संपविण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सीबीआयने चार महिन्यांमध्ये या प्रकरणाचा तपास संपविण्याचे आश्वासन दिले. कोळसा खाण घोटाळ्यातील महत्त्वाच्या काही फाईल्स हरवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही धारेवर धरले. याप्रकरणी अद्याप पोलिसांकडे गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, असा सवाल न्यायालयाने विचारला. कोळसा खाण वाटपासंदर्भातील काही फाईल्स हरवल्याबद्दल केंद्र सरकारने गुरुवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रामध्ये काही कागदपत्रांसंदर्भात वाद असल्याचे म्हटले आहे. प्रतिज्ञापत्रातील केंद्र सरकारचे हे वक्तव्य अतिशय उथळ असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्याचबरोबर या खटल्यातील जी कागदपत्रे सीबीआयला हवी आहेत, ती त्यांना देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
