लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या एक दिवस आधीच जाट समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये स्थान देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळून लावली. निवडणुकांवर डोळा ठेवूनच हा निर्णय घेण्यात आला असून तो स्थगित करावा, अशी मागणी ओबीसी आरक्षण रक्षा समितीतर्फे करण्यात आली होती. जाट समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने ४ मार्च रोजी घेतला. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले व तातडीने आचारसंहिता लागू झाली. या पाश्र्वभूमीवर केंद्र सरकारला आचारसंहितेची पूर्वकल्पना होती व त्यामुळेच घाईघाईने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन जाट समाजाला इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा आक्षेप समितीने नोंदवला. केंद्राच्या या निर्णयावर स्थगिती आणावी अशी मागणी करणारी याचिका समितीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. मात्र सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने समितीची ही याचिका फेटाळून लावली.केंद्र सरकारला आदेश केंद्र सरकारने हा निर्णय कोणत्याही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने घेतलेला नसल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येत असल्याचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. तसेच यासंदर्भात तीन आठवडय़ांत सविस्तर म्हणणे सादर करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. पुढील सुनावणी १ मे रोजी होणार आहे.सरकार हे सरकार असते. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यावर तुम्ही आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. म्हणूनच केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेण्यासारखे सकृतदर्शनी तरी काहीच नाही.सर्वोच्च न्यायालय. जाट समाजाचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा फायदा बिहार, गुजरात, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान (भरतपूर आणि ढोलपूर जिल्हे), उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड या राज्यांतील जाटांना होणार आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचना केंद्र सरकारने काढली आहे. या निर्णयासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला १ एप्रिल रोजी देण्यात आले होते. त्यांची सत्यता तपासल्यानंतरच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
