पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यातील सामूहिक बलात्काराच्या नृशंस घटनेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावली असून, याप्रकरणी पोलीसांनी काय कारवाई केली, याची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने बीरभूमच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट द्यावी आणि अहवाल सादर करावा, असे आदेश याआधीच दिले होते. त्यांचा अहवाल न्यायालयाकडे दाखल करण्यात आला. या अहवालात पोलीसांनी काय कारवाई केली, याचा उल्लेख नाही. त्यामुळेच न्यायालयाने मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवून पोलीस कारवाईबद्दल दोन आठवड्यांच्या आत माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठाने हे आदेश दिले.
दुसऱ्या जातीतील तरुणाशी प्रेमसंबंध ठेवल्याची शिक्षा म्हणून जात पंचायतीच्या आदेशावरून एका आदिवासी तरुणीवर १३ जणांनी सामूहिक बलात्कार केल्याची खळबळजनक घटना पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात घडली होती. याप्रकरणी १३ जणांना अटक करण्यात आली आहे. संपूर्ण देशात या प्रकाराविरुद्ध संतापाची तीव्र लाट उसळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून त्याची दखल घेऊन जिल्हा न्यायाधीशांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.