नव्याने अटी लादल्या भारत आणि इटली यांच्यातील न्यायिक कक्षेबाबत आंतरराष्ट्रीय लवाद निर्णय देईपर्यंत इटालीचा खलाशी सॅल्व्हाटोर गिरोन याच्या जामिनाच्या अटी शिथिल करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला मायदेशात जाण्याची मुभा दिली आहे. केरळच्या किनाऱ्यावर २०१२ मध्ये दोन मच्छीमारांना ठार केल्याचा आरोप गिरोनवर आहे. या प्रकरणातील दुसरा आरोपी खलाशी मॅस्सिमिलिआनो लॅटोर हा यापूर्वीच इटालीत गेला आहे. आरोग्याच्या तक्रारीवरून त्याला इटलीत पाठविण्यात आले असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला इटलीतच ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत वास्तव्य करण्याची अनुमती दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाने न्यायिक कार्यकक्षेबाबत भारताच्या बाजूने कौल दिल्यास गिरोनला एका महिन्यांत भारतात आणण्याची जबाबदारी इटलीच्या राजदूतांची राहील, अशा आशयाची लेखी हमी त्यांच्याकडून घेण्याचे आदेश न्या. पी. सी. पंत आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड या सुट्टीकालीन न्यायमूर्तीनी दिले आहेत. इटलीतील पोलीस ठाण्यावर दर महिन्याच्या पहिल्या बुधवारी गिरोन याने हजेरी लावावी यासह सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्यावर चार अटी लादल्या आहेत. याबाबतची माहिती इटलीच्या दूतावासाने रोममधील भारतीय दूतावासाला द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मायदेशातील वास्तव्यात गिरोन याने पुराव्यांमध्ये फेरफार करण्याचा अथवा कोणत्याही साक्षीदारावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये, असेही आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतच राहण्याची हमीही गिरोनकडून घेण्यात आली आहे. यापैकी कोणत्याही अटीचे उल्लंघन केल्यास गिरोनचा जामीन रद्द करण्यात येईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
