भारतामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने हाहाकार माजवला असतानाच दुसरीकडे तिसऱ्या लाटेचीही शक्यता केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. करोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता व्यक्त केली जात असतानाच आज सर्वोच्च न्यायालयानेही यासंदर्भातील चिंता व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणीदरम्यान तिसऱ्या लाटेसंदर्भात केंद्राने काय तयारी केली आहे यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले. दरम्यान न्यायालयामध्ये झालेल्या चर्चेमध्ये नव्या दमाच्या डॉक्टांना करोनासंदर्भातील सेवेमध्ये सहभागी करुन घेण्याबद्दल चर्चा सुरु असतानाच एक व्हॉट्सअपवरील संदर्भ दिला असताना न्यायालयाने ही खोटी बातमी दिसतेय असं म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च दखल घेत दाखल करुन घेतलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान डॉक्टरांची आणि परिचारिकांच्या कमतरतेसंदर्भात चर्चा सुरु होती. यावेळी केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत होते तर न्यायालयाने नियुक्त केलेले जयदीप गुप्ता हे न्यायालयाला वेगवेगळे संदर्भ देत होते. डॉक्टरांच्या संख्येसंदर्भात चर्चा सुरु असतानाच गुप्ता यांनी, हिमाचलमधून १५०० ते ३००० विद्यार्थी करोना ड्युटीसाठी येणार असल्याचे समजते. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हा व्हॉट्सअपवरचा फॉर्वडेड मेसेज असून तो खोटा आहे. त्यानंतर न्या. डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनीही, “ही फेक न्यूज वाटतेय” असं म्हटलं.

करोनाच्या तिसऱ्या लाटेसंदर्भात केंद्र सरकारने काय तयारी केली आहे अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तिसऱ्या लाटेमध्ये डॉक्टर्स आणि परिचारिकांचा तुटवडा जाणवण्याची शक्यता व्यक्त करत केंद्राने त्यासंदर्भातही नियोजन करावं असं म्हटलं आहे. येणारी तिसरी लाट पाहून त्यासंदर्भातील धोरणे आखावीत असा सल्ला न्यायालयाने केंद्राला दिलाय. स या सुनावणीदरम्यान न्या. चंद्रचूड यांनी, सरकारचे वैज्ञानिकच तिसरी लाट येईल असं म्हणत आहेत तर सरकारने यासंदर्भात काय तयारी केली आहे?, असा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे. तसेच तिसऱ्या लाटेमध्ये लहान मुलांना संसर्ग झाला तर पालकांनी काय करावं, असा प्रश्ननही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

न्यायालयाने केला प्रश्नांचा मारा…

न्या. चंद्रचूड यांनी, आता आपण दुसऱ्या लाटेत आहोत. तिसरी लाटही येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्राने काय तयारी केलीय? तेव्हाची आव्हाने वेगळी असतील. त्यासाठी आपण सध्या काय करत आहोत?, असे प्रश्न केंद्राला विचारले. खंडपीठातील दुसरे न्यायाधीश न्या. एम. आर. शाह यांनी इथे तर आपण फक्त दिल्लीबद्दल बोलत आहोत. मात्र भारतातील बहुतांश लोक ही खेड्यांमध्ये राहतात. दूर्गम भागातील परिसरासंदर्भात काय नियोजन आहे. भविष्यातील तयारी कशी सुरु आहे. काही आपत्कालीन परिस्थिती आली तर कसं काम करणार आहात? तुम्ही इथे ऑक्सिजन घेऊन जायला कंटेनर नसल्याचं सांगताय तर भविष्यात कसं काम करणार?

लहान मुलासंदर्भातही चिंता व्यक्त केली…

न्या. चंद्रचूड यांनी तिसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचा संदर्भ देत, यामध्ये तर लहान मुलांना संसर्ग झाला तर त्यांचे आई-वडील का करणार?, हे पालक त्यांच्या मुलांसोबत रुग्णालयांमध्ये थांबणार की काय करणार?, सरकारने काय नियोजन केलं आहे? लहान मुलांच्या लसीकरणाचा काय विचार केला आहे?, असे प्रश्न केंद्राला विचारले. यावर उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उच्च स्तरीय बैठकांमध्ये निर्णय घेत जात असल्याचं सांगत काही निर्णयांवर पुन्हा विचार केला जात असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. आम्ही ऑक्सिजनचे टँकर्स पुरवत आहोत. केंद्र सरकार एखाद्या रुग्णालयाप्रमाणे काम करणाऱ्या ट्रेन्सही तयार करत आहेत. या ट्रेन दुर्गम भागात जाऊन रुग्णांना सेवा देतील. याबद्दल विचार सुरु आहे, असं मेहता यांनी सांगितलं.

नियोजन करण्याची गरज असल्याचं व्यक्त केलं मत…

आपण तंत्रज्ञानाद्वारे उपचार करता येणाऱ्या डॉक्टरांची टीम तयार करू शकतो का? दुसरी लाट हाताळण्यासाठी आपल्याकडे मनुष्यबळ नाही. तिसर्‍या लाटेसाठीही मनुष्यबळ नाही. आपण त्यात फ्रेश ग्रॅज्युएट डॉक्टर आणि नर्स वापरु शकतो का? तिसर्‍या लाटेत डॉक्टर आणि परिचारिका थकलेल्या असतील. तेव्हा काय करणार? काही बॅकअप तयार करावा लागेल, असंही न्या. चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.