IFSC सेंटर मुंबईतच ठेवा, अन्यथा देशाचे आर्थिक नुकसान होईल; शरद पवारांचा इशारा

मुंबईतील आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला आहे.  गुजरातमध्ये IFSC स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आणि गुणवत्तेच्या आधारावर मुंबईतच हे प्राधिकरण स्थानांतरित करण्याची विनंती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.  आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा यावेळी शरद पवार यांनी दिला.

IFSC प्राधिकरण ही देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधील सर्व वित्तीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी युनिफाइड एजन्सी आहे आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यावसायिक भांडवल यादृष्टीनेही IFSC ला स्थानांतरित करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आणि स्थान आहे असेही शरद पवार म्हणाले. गुजरात येथे IFSC प्राधिकरण नेण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्यानंतर शनिवारी (२ मे) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे.

Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

मुंबईच्या ऐवजी गांधीनगर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ( IFSC ) प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या केंद्रसरकारने घेतलेल्या निर्णयाला विरोध करून शरद पवार यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे. सर्व व्यापारी समुदाय, बँकर्स आणि इतर वित्तीय संस्था यांची सर्वसाधारण मानसिकता लक्षात घेता मुंबईत एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करणे ही स्वाभाविक निवड ठरेल. मात्र या उपरोक्त निर्णयामुळे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई शहराच्या असलेल्या मोक्याच्या स्थानाला व महत्त्वाला धक्का देण्याची भूमिका घेतली गेली आहे. जगभरातील अनेक वित्तीय संस्थासुद्धा या धक्कादायक निर्णयामुळे मागे हटतील अशी भीतीही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.

काय आहे पत्रात –

पंतप्रधानांनी अंतिम निर्णयाप्रत येण्याआधी या सांख्यिकीची पुष्टी करावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान माझ्या या पत्रातील भूमिका व भावना समजून घेतली जाईल व IFSC प्राधिकरणाची स्थापना मुंबईत करण्याचा विचार कराल अशी अपेक्षाही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.