काळ्या पैशाविरोधात केंद्र सरकारने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बनावट कंपन्यांशी संबंधित एक लाखांहून अधिक संचालकांना अपात्र ठरवण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. यामुळे बनावट कंपन्याना मोठा हादरा बसणार आहे. सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारने काळ्या पैशाविरोधात मोहीम सुरु केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने संशयास्पद व्यवहारांच्या आधारे २.०९ लाख बनावट कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली होती. गेल्या आठवड्यात सरकारने दोन लाख बनावट कंपन्यांचे बँक खाते सील केले होते. यामुळे बनावट कंपन्यांच्या सर्व प्रकारच्या व्यवहारांवर निर्बंध आले होते. आता सरकारने या बनावट कंपन्यांच्या संचालकावर बडगा उगारण्याची तयारी सुरु केली आहे. बनावट कंपन्यांशी संबंधित १.०६ लाखांहून अधिक संचालकांना अपात्र ठरवण्याच्या दिशेने सरकारने हालचाली सुरु केल्याचे वृत्त आहे. अशा कंपन्यांच्या बँक खात्यांबाबतची कारवाईच्या दिशेने हालचाल होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कंपन्यांची नोंदणी रद्द केल्यानंतर आता नोंदणीकृत कंपन्यांची संख्या ११ लाखांवर पोहोचली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने कारवाई केलेल्या २,०९, ०३२ कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर थकवला होता. भविष्यात राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाने निर्णय दिल्यास नोंदणी रद्द झालेल्या कंपन्यांची पुनर्रचना होऊ शकते.
